Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) यांनी झारखंड विधानसभा निवडणुकीसाठी वचननामा जाहीर केला आहे. यामध्ये झारखंडमध्ये समान नागरी कायदा (UCC) लागू होईल अशी घोषणा अमित शाह ( Amit Shah ) यांनी केली आहे. तरीही आदिवासी बांधवांना एक महत्त्वाचं आश्वासन दिलं आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी या कायद्याची मदत होईल असंही अमित शाह ( Amit Shah ) यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हणाले अमित शाह?
मी आज तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की झारखंडमध्ये समान नागरी कायदा नक्की आणला जाईल. मात्र आदिवासी बांधवांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवलं जाईल. त्यांच्या हक्कांचं रक्षण केलं जाईल. आदिवासी समुदाय हा या कायद्याच्या कक्षेबाहेर असेल. असंही अमित शाह ( Amit Shah ) म्हणाले.
अमित शाह हे पहिले नेते नाहीत ज्यांनी हे आश्वासन दिलं
अमित शाह ( Amit Shah ) यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. मात्र असं वक्तव्य करणारे मोदी सरकारमधले ते पहिले मंत्री नाहीत. याआधीही या प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. भाजपाने कौटुंबिक कायद्यांच्या संदर्भात समानता आणण्यासाठी कायमच प्रयत्न केले आहेत. मात्र त्याचवेळी आदिवासी समुदायाचे हक्क आणि त्यांचे अधिकार यांचं रक्षण केलं जाईल हे आश्वासनही दिलं आहे. भाजपा जनसंघ होता तेव्हापासूनच या पक्षाची विचारसरणी ही समान नागरी कायद्याच्या बाजूने झुकलेली आहे.
हे पण वाचा- कॅनडाच्या अमित शाह यांच्यावरील आरोपाला भारत सरकारचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय पातळीवर…”
जनसंघ किंवा भाजपाची विचारसरणी मुस्लिम पर्सनल लॉच्या विरोधातली
मुस्लिम पर्सनल लॉवर जनसंघ असो किंवा भाजपा कायमच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मागील वर्षभरात निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून आदिवासी बांधवांना कुठलाही त्रास दिला जाणार नाही अशी आश्वासनं दिली जात आहेत. एक काळ असा होता की भाजपा हा शेठजी आणि भटजींचा पक्ष म्हणून ओळखला जात असे. आता भाजपाने मागास, आदिवासी, दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्या त्या प्रकारची राजकीय कार्ड्स खेळली आहेत. रविवारी अमित शाह यांनी जी घोषणा केली त्यातही त्यांनी आदिवासींचे हक्क आणि अधिकार यांचं रक्षण केलं जाईल हे आवर्जून सांगितलं. हा भाग याच कार्ड्चा आहे असं म्हणता येतं.
भाजपाचे नेते सुशील मोदी काय म्हणाले होते?
२०२३ मध्ये भाजपाचे दिवंगत नेते सुशील मोदी यांनीही हाच मुद्दा म्हणजेच समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी त्यांनी हे आवर्जून सांगितलं होतं की ईशान्येकडील राज्यांना UCC म्हणजेच समान नागरी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवलं पाहिजे.
किरण रिजिजू काय म्हणाले होते?
याच महिन्यात केंद्रीय मंत्री किरेण रिजिजू यांनी हे अरुणाचल प्रदेशातील प्रश्नांवर माध्यमांशी संवाद साधला. तेव्हा त्यांनीही हे स्पष्ट केलं होतं की आम्हाला अरुणाचल प्रदेश असो किंवा आदिवासी बहुल भाग असो त्या ठिकाणी UCC म्हणजेच समान नागरी कायद्यावर चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. त्या ठिकाणी काही नियम करायचे असतीलच तर आम्ही त्यासाठी घटनेचा अभ्यास करु. तसंच जे कायदे तयार केले जातात ते देशाच्या भल्यासाठीच असतात. त्यांचा उद्देश लोकांचं हित हाच असतो. याचप्रमाणे २०२३ मध्ये भाजपाचेच मंत्री एस. पी. बघेल यांनीही हेच सांगितलं होतं की राजकारण आपल्या जागी आहे आणि समान नागरी कायदा आपल्या जागी. भाजपाने एका आदिवासी समाजातील महिलेची निवड राष्ट्रपती या पदासाठी केली. तसंच भाजपात अनेक आमदार, खासदार हे आदिवासी समुदायाचे आहेत. आम्हाला कुठल्याही धर्माच्या भावना दुखवायच्या नाहीत असंही त्यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं. तसंच बघेल असंही म्हणाले होते की घटनेतील सहाव्या सूचीनुसार आदिवासी बहुल राज्यांसाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे.
हिमंता बिस्वा सरमांनी काय म्हटलं होतं?
उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर आसाम हे तिसरं राज्य असेल जिथे समान नागरी कायदा लागू होईल असं आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ठामपणे सांगितलं होतं. तसंच या कायद्याच्या कक्षेतून आदिवासी बांधव नसतील हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. उत्तराखंड राज्याने जो कायदा आणला त्यातल्या मसुद्यातही ही बाब नमूद आहे की आदिवासी समाजाला यातून वगळण्यात आलं आहे. समानतेचा अर्थ आदिवासी प्रथा मोडीत काढणं नाही असंही वाक्य त्यात लिहिण्यात आलं आहे. आदिवासींना समान नागरी कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्याच्या निर्णयावरुन भाजपाला अनेकदा टीकेचा सामना करावा लागतो. तरीही भाजपाने हा आग्रह सोडलेला नाही.
