महेश सरलष्कर
राज्यामध्ये वारंवार होणाऱ्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याने लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक एकत्र घेण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होण्याची शक्यता दुणावली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वर्षभरापूर्वी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर शिवसैनिक आणि लोकांची सहानुभूती उद्धव ठाकरे गटाला मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली असली तरी इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन शरद पवार यांना सहानुभूती मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय महाविकास आघाडीमध्ये आता काँग्रेस अधिक मजबूत होईल. उलट, शिंदे गटाच्या बळावर मुंबई महापालिकेची निवडणूकही भाजपला जिंकता येत नसल्याने महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष करत आहेत.
हेही वाचा… अजित पवारांमुळे त्रिपक्षीय सरकारचे भाजपचे स्वप्न अखेर साकार
राज्यातील राजकीय स्थितीचा भाजपने सर्वेक्षणांमधून अंदाज घेतल्याचे सांगितले जाते. एकट्या शिंदे गटाला सोबत घेऊन विधानसभेच्याच नव्हे तर लोकसभेच्या निवडणुकीलाही सामोरे जाता येणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आल्यामुळे शिंदे गटात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये शिंदे गटातील आमदारांना डावलले जाऊ शकते. भाजपच्या कोट्यातून अजित पवारांच्या सहकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले गेले तर, भाजपमध्ये अंतर्गत नाराजी वाढू शकते. गेल्या काही दिवसांमध्ये शिंदे गट व फडणवीस गट यांच्यामधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. या दोन्ही गटांतील सत्तेच्या तीव्र स्पर्धेत अजित पवारांचाही गट सामील झाला आहे.
हेही वाचा… जितेंद्र आव्हाडांच्या निष्ठा थोरल्या पवारांपाशी
या राजकीय घडामोडींमध्ये विधानसभाध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे ९० दिवसांमध्ये पालन करावे लागणार आहे. अजित पवार यांच्या सुमारे ४० समर्थक आमदारांचा पाठिंबा भाजपला मिळाला असल्याने युतीमध्ये शिंदे गटाची उपयुक्तता कमी झाली आहे. बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची गदा पडली तरीही भाजप व पवार गटाच्या युतीमुळे राज्यातील सरकार टिकू शकते. त्यातून सत्तेच्या राजकारणाचा गुंता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १०५, शिवसेनेने ५६, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ५४ व काँग्रेस ४४ जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना एकत्र लढले होते. त्यानंतर झालेल्या फोडीफोडीच्या राजकारणामुळे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस दोघांनाही भाजपने कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही भाजपकडे एकहाती सत्ता मिळवण्याची ताकद नसल्याचे मानले जात आहे. भाजपच्या राजकारणामुळे राज्यात कमालीची राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा… संकटात मदत करणाऱ्या शरद पवारांची साथ सोडून आत्राम मंत्रिपदासाठी अजितदादा सोबत
लोकसभेची निवडणूक भाजप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या आधारे लढवेल. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत विधानसभेची निवडणूक झाली तर त्याचा लाभ भाजपला मिळू शकतो. राम मंदिर, समान नागरी कायद्यासारख्या विषयांभोवती भाजपने प्रचार केला तर महाराष्ट्रातील स्थानिक मुद्दे बाजूला राहतील. कर्नाटकमध्ये स्थानिक मुद्द्यांमुळे भाजपचा पराभव झाला होता, हीच स्थिती महाराष्ट्रातही होण्याचा धोका असल्याने दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.
वर्षभरापूर्वी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर शिवसैनिक आणि लोकांची सहानुभूती उद्धव ठाकरे गटाला मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली असली तरी इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन शरद पवार यांना सहानुभूती मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय महाविकास आघाडीमध्ये आता काँग्रेस अधिक मजबूत होईल. उलट, शिंदे गटाच्या बळावर मुंबई महापालिकेची निवडणूकही भाजपला जिंकता येत नसल्याने महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष करत आहेत.
हेही वाचा… अजित पवारांमुळे त्रिपक्षीय सरकारचे भाजपचे स्वप्न अखेर साकार
राज्यातील राजकीय स्थितीचा भाजपने सर्वेक्षणांमधून अंदाज घेतल्याचे सांगितले जाते. एकट्या शिंदे गटाला सोबत घेऊन विधानसभेच्याच नव्हे तर लोकसभेच्या निवडणुकीलाही सामोरे जाता येणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आल्यामुळे शिंदे गटात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये शिंदे गटातील आमदारांना डावलले जाऊ शकते. भाजपच्या कोट्यातून अजित पवारांच्या सहकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले गेले तर, भाजपमध्ये अंतर्गत नाराजी वाढू शकते. गेल्या काही दिवसांमध्ये शिंदे गट व फडणवीस गट यांच्यामधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. या दोन्ही गटांतील सत्तेच्या तीव्र स्पर्धेत अजित पवारांचाही गट सामील झाला आहे.
हेही वाचा… जितेंद्र आव्हाडांच्या निष्ठा थोरल्या पवारांपाशी
या राजकीय घडामोडींमध्ये विधानसभाध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे ९० दिवसांमध्ये पालन करावे लागणार आहे. अजित पवार यांच्या सुमारे ४० समर्थक आमदारांचा पाठिंबा भाजपला मिळाला असल्याने युतीमध्ये शिंदे गटाची उपयुक्तता कमी झाली आहे. बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची गदा पडली तरीही भाजप व पवार गटाच्या युतीमुळे राज्यातील सरकार टिकू शकते. त्यातून सत्तेच्या राजकारणाचा गुंता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १०५, शिवसेनेने ५६, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ५४ व काँग्रेस ४४ जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना एकत्र लढले होते. त्यानंतर झालेल्या फोडीफोडीच्या राजकारणामुळे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस दोघांनाही भाजपने कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही भाजपकडे एकहाती सत्ता मिळवण्याची ताकद नसल्याचे मानले जात आहे. भाजपच्या राजकारणामुळे राज्यात कमालीची राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा… संकटात मदत करणाऱ्या शरद पवारांची साथ सोडून आत्राम मंत्रिपदासाठी अजितदादा सोबत
लोकसभेची निवडणूक भाजप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या आधारे लढवेल. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत विधानसभेची निवडणूक झाली तर त्याचा लाभ भाजपला मिळू शकतो. राम मंदिर, समान नागरी कायद्यासारख्या विषयांभोवती भाजपने प्रचार केला तर महाराष्ट्रातील स्थानिक मुद्दे बाजूला राहतील. कर्नाटकमध्ये स्थानिक मुद्द्यांमुळे भाजपचा पराभव झाला होता, हीच स्थिती महाराष्ट्रातही होण्याचा धोका असल्याने दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.
