काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी राजस्थान काँग्रेसमध्ये बरेच नाराजीनाट्य घडलं. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेलहोत हे काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार होते. पण, ‘एक नेते, एक पद’ यानुसार त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार होता. त्यापूर्वी काँग्रेसच्या आमदारांनी ‘राजीनामास्त्र’ उगारलं. गेहलोत समर्थक ९० आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे सुपूर्द केले होते. हे राजीनामे आता मागे घेण्यात आले आहेत.
२०२३ साली राजस्थानमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर राजस्थान काँग्रेसचे प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा यांनी ९० आमदारांशी चर्चा केली. तेव्हा आमदारांना राजीनामा मागे घेण्याबाबत सांगितलं होतं. त्यानुसार आमदारांनी राजीनामे मागे घेणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
हेही वाचा : “कर्नाटकमधील ‘नंदिनी’ डेअरीचं ‘अमूल’मध्ये विलीनीकरण होणार नाही”, अमित शाहांच्या विधानावर बोम्मईंचा यू-टर्न
याबाबत धारियावाडचे आमदार नागराज मीणा यांनी सांगितलं, “आम्हाला राजस्थानचा मुख्यमंत्री बदलून काँग्रेस संपवायची नाही. तर, मजबूत करायची आहे. स्वेच्छेने राजीनामा मागे घेतला आहे. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने पक्षाच्या रचनेत कोणताही बदल होणार नाही.”
विधानसभा अध्यक्ष आणि सीकरचे आमदार राजेंद्र पारीक म्हणाले, “जनतेची काम करण्यासाठी आम्ही राजीनामा मागे घेतला आहे. राजीनामा द्यायची की नाही हा माझा निर्णय आहे. मला वाटलं, राजीनामा मागे घ्यावा, म्हणून तो घेतला आहे,” असं पारीक यांनी म्हटलं.
आमदारांनी राजीनामे का दिले होते?
अशोक गेहलोत काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष झाल्यास मुख्यमंत्रीपदी पायलट यांना विराजमान करण्याचा निर्णय नेतृत्वाने घेतल्याची चर्चा होती. मात्र, २०२० मध्ये पायलट यांच्या बंडावेळी सरकार वाचवणाऱ्यांपैकी एखाद्याला मुख्यमंत्री करावे, बंड घडवणाऱ्यांना नव्हे, अशी गेहलोत समर्थक आमदारांची मागणी होती. अन्यथा गेहलोत पक्षाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री अशी दोन्ही पदे सांभाळण्यासही सक्षम असल्याचा दावा समर्थक करत होते. त्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वावर दबाव आणण्यासाठी ९० आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे सुपूर्द केले. पण, केंद्रीय नेतृत्वावर दबाव टाकण्याची खेळी अशोक गेहलोतांवर उलटली. गेहलोत यांचं पक्षाध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून पत्ता कट झाला. शेवटी मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रसचे अध्यक्ष झाले.
