आरक्षण रद्द झाल्यास सर्वाधिक फटका ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना

ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये न मिळाल्यास  महिला उमेदवारांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. तसेच ओबीसी या प्रवर्गातील ४५० जातींपैकी ५२ भटक्या जाती तर राजकीय पटावरून नाहिशाच होण्याची भीती आहे. 

ओबीसी आरक्षण या विषयावरचे अभ्यासक हरी नरके म्हणाले, की ओबीसी प्रवर्गात सामाजिक व शैक्षणिक आरक्षण आणि राजकीय आरक्षणातील फरक समजून घेतल्यास आरक्षण नसल्यामुळे नक्की काय घडेल याची कल्पना येईल. या आरक्षण गटात भटक्या विमुक्तांच्या जवळपास ५२ जातींचा समावेश आहे. त्यात कैकाडी, मसनजोगीसारख्या जातींचा समावेश होता. आता या जातींना विविध राजकीय पक्ष उमेदवारी का देतील ?, दुसरे असे की आता पंचायत समितीची निवडणूक लढवायची म्हटली तरी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. आरक्षण असल्याने या जाती समूहाला थोड्याबहुत प्रमाणात का असेना राजकीय पटलावर स्थान मिळे. असाच दुसरा पिचलेला घटक असतो तो म्हणजे महिलांचा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिलांचे आरक्षण असेल पण त्यात ओबीसी महिला असणे हे ओबीसी आरक्षणाच्या भवितव्यावर अवलंबून असेल.  औरंगाबाद शहरातून तीन वेळा निवडून येणाऱ्या साधना सुरडकर म्हणाल्या,की पहिल्या निवडणुकीत कोण साधना सुरडकर असा प्रश्न होता. तेव्हा केवळ आरक्षण होते म्हणून भाजपने उमेदवारी दिली. ज्या समर्थनगर वाॅर्डातून निवडणूक लढविली तेथे जातीचे मतदान नव्हतेच. पण पक्षीय ओळखीच्या आधारे विजय मिळाला. या ओळखीच्या दोन निवडणुका लढल्यानंतर तिसऱ्या वेळी सर्वसाधारण गटातून निवडणूक लढवून जिंकता आली. पण आरक्षण नसते तर ही संधी आणि आजवरचा हा प्रवास घडलाच नसता.

त्यामुळे आरक्षण नसल्याने स्त्री ही राजकीय पटाच्या बाहेर फेकली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. भाजपने आरक्षण देण्याची भूमिका जाहीर केलीच आहे. त्याचा आधार आहेच. पण निवडून येणे या निकषात आता पुरुषांची संख्या अधिक असणार आहे. एखाद्या प्रभागात एखादी जागा महिलांसाठी दिली जाईल. अन्यथा ज्या समाजाची संख्या अधिक तो उमेदवार. महिलांसाठी आरक्षित झालेल्या वाॅर्डातही आता स्पर्धा करता येणे अवघड होणार असल्याने ओबीसी महिला राजकीय पटावर तुलनेने कमी दिसण्याची भीती आहे. औरंगाबाद शहरात गारखेडा परिसरातील वाॅर्डात १९८७ पासून काम करणारे गोविंद केंद्रे हे भाजपचे कार्यकर्ते. त्यांच्या पत्नी विमल यांना उमेदवारी मिळाली. त्या निवडून आल्या. आता सर्वसाधारण गटातून सरासरी २१ हजार मतदानापैकी निवडून येण्याचा निकष लक्षात घेता ओबीसी महिलांसाठीच्या जागा कमी होतील असे केंद्रे यांना वाटते.

भाजपने पक्षांतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरी ओबीसी आरक्षण नसल्यास आता जिंकून येण्याच्या निकषात भटक्या जाती व महिला बाहेर फेकल्या जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण टिकणे आवश्यक असल्याची त्या प्रवर्गातील  महिला व छोट्या जातींची भावना आहे.