महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे ‘नारी शक्ती बंधन अधिनियम’ हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाची सध्या सगळीकडेच चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राजकारणात महिलांना किती प्राधान्य देण्यात येते, महिलांचे राज्याच्या विधानसभांत किती प्रतिनिधित्व आहे, याची चर्चा होत आहे. २०२२ सालच्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात घेण्यात आलेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी आम्ही ४० टक्के महिलांना तिकीट देणार आहोत, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने प्रियांका गांधी आमचेच अनुकरण करत आहेत, असा दावा केला होता.
“प्रियांका गांधी आमचेच अनुकरण करत आहेत”
प्रियांका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण जागांपैकी ४० टक्के जागांसाठी महिलांना तिकीट देण्याचे जाहीर केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने समाजमाध्यमावर एक पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष आमचेच अनुकरण करत आहे, असा दावा तृणमूल काँग्रेसने केला होता. “आम्हीच सर्वप्रथम लोकसभेच्या निवडणुकीत ४० टक्के जागांवर महिलांना तिकीट दिले होते,” असे तृणमूल काँग्रेसने म्हटले होते. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलने एकूण ४२ जागांपैकी १९ जागांवर महिला उमेदवारांना तिकीट दिले होते. तर २०१४ साली या पक्षाने २८ टक्के जागांवर महिला उमेदवार दिला होता.
२०२१ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ५० जागांवर महिलांना तिकीट
२०२१ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलने एकूण २९४ जागांपैकी ५० जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली होती. हे प्रमाण १७ टक्के एवढे आहे. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा एकूण २२ जागांवर विजय झाला. यात एकूण ९ महिला उमेदवार होत्या. तृणमूल काँग्रेसच्या बसीरहाट (नुसरत जहाँ), जादवपूर (मिमी चक्रवर्ती), कोलकाता दक्षिण (माला रॉय), उलुबेरिया (सजदा अहमद), कृष्णानगर (मोहुआ मोईत्रा), जोयनगर (प्रतिमा मंडल), बारासत (प्रतिमा मंडल), आरमबाग (अपरूपा पोद्दार) आणि बीरभूम (सताब्दी रॉय) या महिला उमेदवार त्यावेळी विजयी झाल्या होत्या. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा एकूण ३४ जागांवर विजय झाला होता. यात ११ विजयी महिला उमेदवार होते.
७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर महिलांचे राजकारणातील प्रमाण वाढले
तृणमूल काँग्रेस हा असा पक्ष आहे, ज्यामध्ये अन्य पक्षांच्या तुलनेत महिलांना बऱ्यापैकी स्थान देण्यात आलेले आहे. पक्ष संघटना तसेच निवडणुतही या पक्षाने अनेक महिलांना संधी दिलेली आहे. सध्या देशात ममता बॅनर्जी या एकमेव महिला मुख्यमंत्री आहेत. त्यादेखील तृणमूल काँग्रेस याच पक्षाच्या आहेत. १९८० सालापर्यंत बंगालच्या राजकारणात महिलांना कमी स्थान होते. बंगालच्या विधानसभेत तेव्हा २ टक्क्यांपेक्षा कमी महिला प्रतिनिधी होत्या. मात्र ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर १९९२ सालानंतर पश्चिम बंगालच्या राजकारणात महिलांचे प्रमाण वाढले. सध्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत एकूण ४१ महिला आमदार आहेत. हे प्रमाण एकूण आमदारांच्या तुलनेत १४ टक्के आहे.
“ममता बॅनर्जी नेहमीच महिलांना प्राधान्य देतात”
महिलांना राजकारणात दिल्या जाणाऱ्या संधीविषयी तृणमूल काँग्रेच्या महिला विभागाच्या प्रदेशाध्यक्षा चंद्रीमा भट्टाचार्य यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “आमच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी नेहमीच महिलांना प्राधान्य दिलेले आहे. त्यांनी आतपर्यंत राबवलेल्या अनेक योजनांतून हे सिद्धदेखील झालेले आहे. लक्ष्मीर भंडार योजना हे त्याचेच उदाहरण आहे. आता मात्र महिला मतदारांना आकर्षित करून निवडणूक जिंकण्याचा भाजपा प्रयत्न करत आहे. मात्र त्यांना यश मिळणार नाही,” असे भट्टाचार्य म्हणाल्या.
“याआधी कोणीही महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी केली नाही”
तर पश्चिम बंगालमधील भाजपाचे नेते शमिक भट्टाचार्य यांनीदखील यावर भाष्य केले आहे. “याआधी अनेक पक्ष महिला आरक्षणाविषयी बोलायचे. मात्र कोणीही या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली नाही. भाजपा हा एकमेव पक्ष आहे, ज्याने महिलांच्या आरक्षणाची योजना प्रत्यक्ष राबवली. महिला आरक्षण विधेयकातून ते पुन्हा सिद्ध झाले,” असे शमिक म्हणाले.
“महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही”
तर सीपीआय (एम) पक्षाचे नेते एमडी सलीम यांनीदेखील केंद्र सरकारच महिला आरक्षणविषयक विधेयक आणि महिलांना राजकारणात मिळणारी संधी यावर भाष्य केले. “गेल्या दोन दशकांपासून आम्ही डाव्या आघाडीतील पक्ष महिला आरक्षणासाठी लढा देत आहोत. डाव्या आघाडीच्या सरकारने महिलांना पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही,” असे एमडी सलीम म्हणाले.
