लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. असे असले तरी काँग्रेसने या विधेयकाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विधेयक मंजूर झाले असले तरी महिलांना या विधेयकातील तरतुदींचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार? असा सवाल काँग्रेसकडून विचारला जात आहे. ओबीसी महिलांनाही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसकडून केली जात आहे. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी या विधेयकाबाबत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
महिलांना आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार?- सोनिया गांधी
सोनिया गांधी यांनी ओबीसी महिलांनादेखील लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी या विधेयकाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली. “काँग्रेस पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास आम्हाला आनंदच होईल. मात्र आमचे काही आक्षेप आहेत. गेल्या १३ वर्षांपासून महिला आपल्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी वाट पाहात होत्या. आता आणखी काही वर्षे त्यांना वाट पाहण्याचे सांगितले जात आहे. महिलांनी आणखी किती वेळ वाट पाहावी. दोन वर्षे? चार वर्षे? सहा वर्षे? आठ वर्षे? देशातील महिलांप्रती असा दृष्टीकोन ठेवणे योग्य आहे का? या विधेयकातील तरुतुदींची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे,” असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
जातीआधारित जनगणना तत्काळ करावी- सोनिया गांधी
“अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने लवकरात जातीआधारित जनगणना करावी. विधेयकातील तरतुदी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारने तत्काळ करावाई सुरू केली पाहिजे. विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई करणे म्हणजे महिलांवर अन्याय करण्यासारखे आहे,” असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
काँग्रेसच्या विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी काय तरतूद होती?
सोनिया गांधी यांनी ओबीसी महिलांना विधानसभा आणि लोकसभेत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र यूपीए सरकारने २०१० सालच्या मार्च महिन्यात राज्यसभेत महिला आरक्षणासंदर्भात एक विधेयक सादर केले होते. या विधेयकात ओबीसी महिलांच्या आरक्षणासंदर्भात वेगळ्याच तरतुदी होत्या. राज्यसभेत हे अधिवेशन मंजूर करण्यात आले होते. ९ मार्च २०१० रोजी महिला आरक्षणाविषयीच्या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा करण्यात आली होती. यावेळी तत्कालीन कायदामंत्री एम वीरप्पा मोईली यांनी तत्कालीन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. “ओबीसी, अल्पसंख्याक तसेच अन्या प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात मला स्पष्टीकरण द्यायचे आहे. आजघडीला तुम्हा सर्वांनाच माहिती आहे की, सध्या फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण आहे. आपल्याकडे १९३१ सालापासून ठोस डेटा उपलब्ध नाही. १९३१ सालापासून जातीवर आधारित जनगणना झालेली नाही. एका राज्यात मागास असलेला समाज दुसऱ्या राज्यात मागास नसू शकतो. त्यामुळे ओबीसी आणि अल्पसंख्याक प्रवर्गासाठी योग्य प्रकारे आरक्षण हवे असेल तर आपल्याला या सर्व मुद्द्यावर तोडगा काढावा लागेल,” असे एम वीरप्पा मोईली म्हणाले होते.
सध्या लोकसभेत अनुसूचित जाती व जमातींसाठीच आरक्षण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच लोकसभा व विधानसभेतही ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. ओबीसी तसेच दुर्बल घटकांमधील प्रवर्गातील महिलांनाही आरक्षण लागू करण्याची मागणी काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी केली आहे.