आसाराम लोमटे परभणी : 'शेतमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे' अशी मागणी करत विविध शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून चळवळीत कार्य करणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांना के. चंद्रशेखरराव यांच्या 'भारत राष्ट्र समिती'ची भुरळ पडल्याचे दिसून येत असून शेतकरी संघटनांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांनी गेल्या दोन महिन्यांत या पक्षात प्रवेश केला आहे. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी आता भारत राष्ट्र समिती जवळ केली आहे. शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर बिंदू यांच्यासह शेतकरी संघटनेतील अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी रविवारी भारत राष्ट्र समिती मध्ये प्रवेश केला. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी रस्त्यावरच्या आंदोलनापेक्षा राजकीय आंदोलन करणे गरजेचे आहे. भारत राष्ट्र समिती हे शेतकरी हिताचे धोरण ठरविण्यासाठीचे राजकीय आंदोलन असुन, या माध्यमातुन किसान सरकारची स्थापना करुन शेतकरी हिताचे धोरण देशभर राबविणार असल्याचे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री व भारत राष्ट्र समितीचे संस्थापक अध्यक्ष श्री के.चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्रातुन आलेल्या शेतकरी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनां संबोधित करताना व्यक्त केल्याचे बिंदू यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> राजकीय व्यासपीठांवर प्रतीकांची नवी मांडामांड, ध्रुवीकरणाला वेग तेलंगणा राज्यात गेल्या नऊ वर्षांपासून राबविण्यात येणाऱ्या शेती योजनांची माहिती के. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना दिली. त्यांनी यावेळी देऊन अशाच योजना भारत राष्ट्र समितीच्या माध्यमातून देशभर राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर बिंदू, उपाध्यक्ष कैलास तवार, मराठवाडा विभाग प्रमुख रामजीवन बोंदर,महिला आघाडीच्या सुवर्णा काटे, गणेश पाटील ,पवन करवर, शरद करवर, सोमनाथ नागुरे,नवीनकुमार पाटील, बाळासाहेब काळे,आदित्य राजंणकर, यांच्यासह राज्यभरातील दोनशेहून अधिक कार्यकर्त्यांनी यावेळी भारत राष्ट्र समिती मध्ये प्रवेश केला. या कार्यक्रमाचे आयोजन भारत राष्ट्र समितीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष माणिक कदम यांनी केले होते. परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी नेते माणिक कदम यांची भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) 'किसानसेल' च्या (भारत राष्ट्र किसान समिती) महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी दोन महिन्यांपूर्वी नियुक्ती करण्यात आली. कदम यांनी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे शेतकरी संघटनेत काम केले. त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतही राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे काम केले. त्यानंतर त्यांनी शेतकरी संघटनांची संघर्ष समिती स्थापन करून पीकविमा तसेच रस्त्यांच्या प्रश्नांवर निरनिराळी जनआंदोलने उभारली. गेल्या एक वर्षापासून ते तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांच्या संपर्कात होते. राव यांच्या नेतृत्वाखाली भारत राष्ट्र समिती पक्षाने देशातील सर्व राज्यांमध्ये किसान समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार कदम यांची ही नियुक्ती करण्यात आली. माणिक कदम यांनी भारत राष्ट्र समितीत प्रवेश केल्यानंतर जिल्ह्यातील अनेक प्रमुख शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आता भारत राष्ट्र समिती जवळ केल्याने शेतकरी संघटनेच्या मुशीतून तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांना या पक्षाचे आकर्षण असल्याचे दिसून येत आहे. हेही वाचा >>> बंगालमधील दंगलीमुळे तृणमूल काँग्रेस अडचणीत; अल्पसंख्याक समुदाय नाराज, तर विरोधकांना राजकारणाची आयती संधी आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर के. चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाने तेलंगणा शेजारच्या जिल्ह्यांमध्ये आपले लक्ष केंद्रित केले असून शेतकरी चळवळीतील अनेक कार्यकर्ते आता या पक्षात प्रवेश करू लागले आहेत. शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे काही काळ नेतृत्व करून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले शंकर धोंडगे यांनीही काही दिवसांपूर्वीच भारत राष्ट्र समितीत प्रवेश केला . मराठवाड्यात शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचा दबदबा परभणी, हिंगोली, नांदेड या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये दीर्घकाळ होता. हा भाग शेतकरी संघटनेच्या अनेक आंदोलनाची भूमी म्हणून ओळखला जातो. या भागातून शेतकरी संघटनेच्या मुशीत अनेक कार्यकर्ते निर्माण झाले. पुढे शेतकरी संघटना अनेक गटांमध्ये विखुरली, त्यातच प्रमुख कार्यकर्तेही विभागले गेले पण आता हे कार्यकर्ते भारत राष्ट्र समितीच्या वाटेवर असल्याचे दिसून येत असून त्यातील अनेकांनी राजकीय भूमिका घेतली आहे. आता रस्त्यावरील आंदोलनाने भागणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात दररोज आठ हुन अधिक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीत गुंतवणुकीसाठी पेरणीपुर्वी आर्थिक सहाय्य ,चोवीस तास वीज, सिंचनासाठी पाणी व खरेदी साठी गाव पातळीवर व्यवस्था या तातडीचे उपाय म्हणुन भारत राष्ट्र समितीचे संस्थापक तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हे राबवत असलेल्या योजना या शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या आहेत. शेतकऱ्यांना सुखाने व समाधाने जगण्याची संधी मिळवायची असेल तर रस्त्यावरील आंदोलनाने भागणार नसुन राजकीय आंदोलन करणे गरजेचे आहे. भारत राष्ट्र समितीचे संस्थापक केसीआर यांनी कृषी प्रधान देशात कृषीच्या मुद्द्यावर बोलण्यास सुरुवात केली व शेतीचा मुद्दा राजकीय पटलावर मुख्य मुद्दा केला त्यामुळे आम्ही भारत राष्ट्र समिती च्या माध्यामातुन राजकीय आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - सुधीर बिंदू ,प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, युवा आघाडी
