नवीन वर्षे हे देश आणि राज्यासाठी निवडणुकांचे वर्ष ठरणार आहे. राज्यात ‘मिनी विधानसभा’ समजल्या जाणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वर्षाच्या सुरुवातीलाच होण्याची शक्यता आहे. तर कर्नाटकसह आठ राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका या वर्षात होतील. एकूणच हे वर्ष म्हणजे निवडणुकांचा हंगाम असेल. तसेच शिवसेनेतील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा राज्याच्या राजकारणावर कोणता परिणाम होतो याची सुद्धा नवीन वर्षात उत्सुकता असेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- “BJP-RSS गुरूसमान, त्यांच्यामुळेच मला…”; खोचक टोला लगावत काय म्हणाले राहुल गांधी?
करोनामुळे लांबणीवर पडलेल्या राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या वर्षाच्या पहिल्या तिमहित होण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विषय सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. बारामतीसह ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी घ्घ्यायच्या की आरक्षण लागू करायचे हा विषय न्यायालयासमोर आहे. याशिवाय मुंबईसह राज्याच्या विविध महानगरपालिकांमधील प्रभाग रचनेचा विषयही न्यायालयात प्रलंबित आहे. सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रभागांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण, महापालिकांची प्रभाग रचना आदी सारे विषय सध्या सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. जानेवारीतील सुनावणीत निवडणुकांवर मार्ग निघेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो.
हेही वाचा- अमरावतीमध्ये भाजपासमोर आव्हान
महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बाळासाहेबांची शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी आदी राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार आहे. मुंबई महानगरपालिका जिंकण्याचा भाजपचा निर्धार आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील शिवसेनेची २५ वर्षांची सत्ता कायम राहते की यंदा सत्ताबदल होतो याची उत्सुकता असेल. शिवसेनेतील फुटीनंतर अंधेरीची पोटनिवडणूक जिंकल्याने शिवसेनेच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. या निवडणुकीत उगाचच फटका नको म्हणून भाजपने अंधेरी पोटनिवडणुकीतून माघार घेतली होती.
भाजपने २०१७ मध्ये सत्तेत असताना महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये पहिला क्रमांक पटकविला होता. या वेळीही भाजपचा पहिला क्रमांक कायम राखण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादीने आधी जोरदार तयारी केली होती,. पण महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्याने राष्ट्रवादीला फटका बसला. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत.
प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेनेत युती करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू झाला आहे. नवीन वर्षात ही युती प्रत्यक्षात येते का, याचीही राजकीय वर्तुळात उत्सुकता असेल. वर्षभरात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुकांमध्ये रंगीत तालीमच ठरेल. भाजप-शिंदे गट की महाविकास आघाडी कोण बाजी मारते याकडे साऱ्यांचे लक्ष असेल.
हेही वाचा- “केंद्र सरकार लष्कराच्या मागे लपत…”, चिनी घुसखोरीवरून राहुल गांधींचं टीकास्त्र; म्हणाले…
कर्नाटक कोणाचे ?
नवीन वर्षाच्या पहिल्या सहामहीत कर्नाटक, त्रिपूरा, मेधालय आणि नागालँण्ड या चार राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होईल. यापैकी कर्नाटकची निवडणूक रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत. कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या विरोधात वातावरण आहे. सरकारी कामांमध्ये ४० टक्के टक्केवारीच्या आरोपांमुळे बसवराज बोम्मई यांचे सरकार अडचणीत आले. सरत्या वर्षाच्या अखेरीस बोम्मई यांनी सीमा प्रश्वावर महाराष्ट्राच्या विरोधात राग आवळला. बेळगावमधील १८ जागा तसेच धारवाड, निपाणी, खानापूर परिसरात वातावरण निर्मितीसाठी बोम्मई कानडी अस्मितेचा वापर करीत आहेत. भाजपमध्ये सत्ता टिकविण्याचे आव्हान असताना काँग्रेसमध्ये माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार यांच्यातून विस्तवही जात नाही. काँग्रेसचे नवे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे गृह राज्य असल्याने खरगे यांचीही कसोटी लागणार आहे. त्रिपूरामध्ये सत्ता टिकविण्याचे भाजपपुढे आव्हान असेल. भाजप व मित्र पक्षाच्या आठ आमदारांनी आतापर्यंत राजीनामे दिले आहेत. पक्षात सारे काही आलबेल नसल्यानेच मावळत्या वर्षात त्रिपूरात भाजपने मुख्यमंत्री बदलले आहेत.
मध्य प्रदेश, राजस्थानचा कौल कोणाला ?
नवीन वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुकी लक्षणिय ठरतील. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सत्ता कायम राखते का, हे महत्त्वाचे असेल. मध्य प्रदेशात भाजपची कसोटी लागेल. तेलंगणात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समिती पक्ष सत्तेची हॅटट्रिक पूर्ण करतो की भाजप सत्ता हस्तगत करते याची उत्सुकता असेल.
एकूणच २०२३ हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष असेल. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीमच या वर्षात होणार आहे.
हेही वाचा- “BJP-RSS गुरूसमान, त्यांच्यामुळेच मला…”; खोचक टोला लगावत काय म्हणाले राहुल गांधी?
करोनामुळे लांबणीवर पडलेल्या राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या वर्षाच्या पहिल्या तिमहित होण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विषय सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. बारामतीसह ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी घ्घ्यायच्या की आरक्षण लागू करायचे हा विषय न्यायालयासमोर आहे. याशिवाय मुंबईसह राज्याच्या विविध महानगरपालिकांमधील प्रभाग रचनेचा विषयही न्यायालयात प्रलंबित आहे. सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रभागांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण, महापालिकांची प्रभाग रचना आदी सारे विषय सध्या सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. जानेवारीतील सुनावणीत निवडणुकांवर मार्ग निघेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो.
हेही वाचा- अमरावतीमध्ये भाजपासमोर आव्हान
महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बाळासाहेबांची शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी आदी राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार आहे. मुंबई महानगरपालिका जिंकण्याचा भाजपचा निर्धार आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील शिवसेनेची २५ वर्षांची सत्ता कायम राहते की यंदा सत्ताबदल होतो याची उत्सुकता असेल. शिवसेनेतील फुटीनंतर अंधेरीची पोटनिवडणूक जिंकल्याने शिवसेनेच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. या निवडणुकीत उगाचच फटका नको म्हणून भाजपने अंधेरी पोटनिवडणुकीतून माघार घेतली होती.
भाजपने २०१७ मध्ये सत्तेत असताना महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये पहिला क्रमांक पटकविला होता. या वेळीही भाजपचा पहिला क्रमांक कायम राखण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादीने आधी जोरदार तयारी केली होती,. पण महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्याने राष्ट्रवादीला फटका बसला. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत.
प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेनेत युती करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू झाला आहे. नवीन वर्षात ही युती प्रत्यक्षात येते का, याचीही राजकीय वर्तुळात उत्सुकता असेल. वर्षभरात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुकांमध्ये रंगीत तालीमच ठरेल. भाजप-शिंदे गट की महाविकास आघाडी कोण बाजी मारते याकडे साऱ्यांचे लक्ष असेल.
हेही वाचा- “केंद्र सरकार लष्कराच्या मागे लपत…”, चिनी घुसखोरीवरून राहुल गांधींचं टीकास्त्र; म्हणाले…
कर्नाटक कोणाचे ?
नवीन वर्षाच्या पहिल्या सहामहीत कर्नाटक, त्रिपूरा, मेधालय आणि नागालँण्ड या चार राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होईल. यापैकी कर्नाटकची निवडणूक रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत. कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या विरोधात वातावरण आहे. सरकारी कामांमध्ये ४० टक्के टक्केवारीच्या आरोपांमुळे बसवराज बोम्मई यांचे सरकार अडचणीत आले. सरत्या वर्षाच्या अखेरीस बोम्मई यांनी सीमा प्रश्वावर महाराष्ट्राच्या विरोधात राग आवळला. बेळगावमधील १८ जागा तसेच धारवाड, निपाणी, खानापूर परिसरात वातावरण निर्मितीसाठी बोम्मई कानडी अस्मितेचा वापर करीत आहेत. भाजपमध्ये सत्ता टिकविण्याचे आव्हान असताना काँग्रेसमध्ये माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार यांच्यातून विस्तवही जात नाही. काँग्रेसचे नवे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे गृह राज्य असल्याने खरगे यांचीही कसोटी लागणार आहे. त्रिपूरामध्ये सत्ता टिकविण्याचे भाजपपुढे आव्हान असेल. भाजप व मित्र पक्षाच्या आठ आमदारांनी आतापर्यंत राजीनामे दिले आहेत. पक्षात सारे काही आलबेल नसल्यानेच मावळत्या वर्षात त्रिपूरात भाजपने मुख्यमंत्री बदलले आहेत.
मध्य प्रदेश, राजस्थानचा कौल कोणाला ?
नवीन वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुकी लक्षणिय ठरतील. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सत्ता कायम राखते का, हे महत्त्वाचे असेल. मध्य प्रदेशात भाजपची कसोटी लागेल. तेलंगणात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समिती पक्ष सत्तेची हॅटट्रिक पूर्ण करतो की भाजप सत्ता हस्तगत करते याची उत्सुकता असेल.
एकूणच २०२३ हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष असेल. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीमच या वर्षात होणार आहे.
