नेत्यांचे गट, नव्या-जुन्यांच्या वादाचे सावट
पिंपरी पालिकेतील स्वीकृत सदस्यपदाच्या २४ जागांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने सत्तारूढ भाजपमधील राजकीय घडामोडी वेगवान झाल्या आहेत. पक्षीय संख्याबळ पाहता सर्वच्या सर्व जागा भाजपच्या पदरात पडणार आहेत. तरीही, नेत्यांचे गट, नव्या-जुन्यांचा संघर्ष आणि वशिलेबाजी आदी मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले असून त्यामुळे भाजप नेत्यांना मोठय़ा डोकेदुखीला सामोरे जावे लागणार आहे.
पिंपरी पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात सध्या आठ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. पूर्वी, यासाठी प्रभाग कार्यालये असा शब्द वापरण्यात येत होता. अगदी सुरुवातीला चार कार्यालये होती, नंतर त्यात दोनची भर पडली. भाजपकडे कारभार आल्यानंतर आठ क्षेत्रीय कार्यालये करण्यात आली. त्यासाठी जुन्या रचनेची मोठय़ा प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपचे प्राबल्य राहील, असा हेतू त्यामागे होता. प्रत्येकी तीन याप्रमाणे आठ कार्यालयांच्या माध्यमातून २४ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात भाजपचे प्राबल्य आहे. मासूळकर कॉलनी-नेहरूनगर प्रभाग, तळवडे प्रभाग, कासारवाडी-दापोडी प्रभाग आदी ठिकाणी राष्ट्रवादीला चांगले यश मिळाले. मात्र, स्वीकृत सदस्य निवडून आणण्याइतके संख्याबळ राष्ट्रवादीकडे कोणत्याही प्रभागात नाही. अनेक ठिकाणी संपूर्ण चार जणांचे भाजपचे पॅनेल निवडून आले आहेत. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पालिका निवडणुका पार पडल्या, त्यानंतर तीन महिन्यांत स्वीकृत प्रभाग सदस्यपदाच्या नियुक्तया होणे अपेक्षित होते. मात्र, वर्षभराच्या विलंबानंतर ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
इच्छुक कार्यकर्त्यांसाठी अर्ज वाटपास प्रारंभ झाला असून ११ एप्रिलपर्यंत त्या अर्जाचा स्वीकार करण्यात येणार आहे. साधारणपणे २६ एप्रिलला निवडणुका घेण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. सर्व मिळून २४ कार्यकर्त्यांची वर्णी लागणार आहे. त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र, शहर भाजपच्या नव्या-जुन्या आणि नेत्यांच्या गटबाजीचे सावट या नियुक्तयांवर आहे.