‘एसआरए’ प्रकल्पांसाठी रहिवाशांच्या ७० टक्के संमतीची अट शिथिल

पुणे : करोना विषाणू संसर्गाचे भविष्यात कामय राहणारे संकट आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना चालना देताना रहिवाशांच्या संमतीअभावी रखडत असलेले प्रकल्प या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांसाठी झोपडपट्टीधारकांच्या ७० टक्के  संमतीची अट शिथिल करण्याची किं वा ती रद्द करण्याची शिफारस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या धोरणात करण्यात आली आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांना चालना देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाकडून सुधारित धोरण आणि कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये सबळ कारणाअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांची मान्यता रद्द करण्याबरोबरच अपूर्ण प्रकल्प एसआरएच्या माध्यमातून राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. याच धोरणात रहिवाशांच्या संमतीची अट शिथिल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

खासगी जागांवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना मान्यता देताना प्रचलित नियमानुसार तेथील झोपडपट्टीवासियांपैकी किमान सत्तर टक्के  झोपडपट्टीधारकांची संमती आवश्यक असते. प्रस्तावित के लेल्या नवीन नियमावलीमध्ये हे प्रमाण एक्कावन्न टक्के  करण्यात आले आहे. मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानेही एक्कावन्न टक्के

संमती निश्चित करून त्याची कार्यवाही सुरू के ली आहे. शासनाच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्टय़ांचे विकसन करताना रहिवाशांची संमती मिळविण्यात असंख्य अडचणी येत आहेत. संमतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही वर्षे जात आहेत. त्यामुळे संमतीची अट शिथिल करणे किं वा रद्द करण्याचे या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

राज्यातील बांधकाम क्षेत्रामध्ये करोनाच्या संकटापूर्वीपासूनच मंदीचे वातावरण आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील बांधकाम क्षेत्रावरही त्याचे परिणाम दिसून आले आहेत. बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांचे कामही मंदावले आहे. यापूर्वी वर्षांला चाळीसहून अधिक प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्या प्राधिकरणाकडे गेल्या तीन वर्षांमध्ये अनुक्रमे ९, ७ आणि ५ या उतरत्या क्रमाने प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. करोना संकटामुळे कामगार वर्गही त्यांच्या मूळ गावी स्थलांतरित झाला आहे.

कामगार वर्ग पुन्हा कामावर के व्हा येईल आणि कामगार किती प्रमाणात उपलब्ध होतील, याची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाकडील प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचे आव्हान संबंधित विकसकांपुढे राहणार आहे.

सुधारित धोरणात रहिवाशांच्या संमतीची ७० टक्क्यांची अट कमी करण्याचे प्रस्तावित आहे. ती रद्द करता येईल का, या संदर्भातही राज्य शासनाबरोबर चर्चा करण्यात येईल. अटीमध्ये शिथिलता मिळाल्यास प्रकल्प मार्गी लागतील. तसेच झोपडपट्टीवासियांनाही हक्काची स्वतंत्र सुविधायुक्त सदनिका मिळतील आणि भविष्यातील करोनाचा संसर्ग टाळण्यासही मदत होईल.

– राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए