राज्यातील प्राध्यापकांसाठी ‘टॅफनॅप’ सरसावली

महाविद्यालय बंद करणे, एकाचवेळी अनेक प्राध्यापकांना काढून टाकणे, वेतन थकवणे अशा प्रकारांमुळे राज्यभरातील प्राध्यापक मेटाकुटीला आले आहेत. सातत्याने आवाज उठवूनही शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभाग काहीही कारवाई करत नसल्याने प्राध्यापकांवरील अन्यायाविरोधात टीचर्स असोसिएशन फॉर नॉन एडेड पॉलिटेक्निक्स (टॅफनॅप) ही संघटना न्यायालयीन लढाईच्या तयारीत आहे. राज्यभरातील विनाअनुदानित संस्थांतील गैरकारभारामुळे प्राध्यापकांमध्ये सरकारबाबत संतापाचे वातावरण आहे.

राज्यभरातील प्राध्यापकांच्या उपस्थितीत ‘टॅफनॅप’ संघटनेची पुण्यात बैठक झाली. दोनशेहून अधिक प्राध्यापक या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत प्राध्यापकांच्या समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर सरकारविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता प्राध्यापक-शिक्षक गुणोत्तरामध्ये बदल केल्याने अनेक महाविद्यालयांतील प्राध्यापक अतिरिक्त असल्याचे दाखवून त्यांना काढून टाकण्याचे प्रकार होत आहेत. कायम सेवेत असलेले प्राध्यापकही त्यातून सुटलेले नाहीत. गोंदिया, वर्धासह राज्यभरातील सुमारे ४० महाविद्यालये बंद करण्यासाठी संस्थांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे प्राध्यापकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. पुण्यातील सिंहगड इन्स्टिटय़ूटमध्ये १६ महिन्यांहून अधिक, औरंगाबाद येथील पीईएस पॉलिटेक्निक महाविद्यालयातील चार-पाच वर्षांपासूनची वेतनातील अनियमितता, पुसद येथील एन. पी. हिरानी इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटेक्निकच्या प्राध्यापकांचे २६ महिने, तर वध्र्याच्या सुरेश देशमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे २० महिने वेतन झालेले नाही. या सगळ्या प्रकाराने प्राध्यापक हैराण झाले आहेत, अशी माहिती संघटनेचे सचिव प्रा. श्रीधर वैद्य यांनी दिली.

वारंवार आंदोलने, उपोषणे करूनही विनाअनुदानित संस्था असल्याचे कारण पुढे करून राज्य सरकार आणि शिक्षण विभाग काहीही कारवाई करत नाही. विनाअनुदानित संस्थांना कायदे लागू होत नाहीत का, अशा संस्थांची सरकार मान्यता का रद्द करत नाही, त्यांच्यावर प्रशासक का नेमला जात नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. राज्य सरकारच्या या निष्क्रियतेमुळे प्राध्यापकांच्या मूलभूत जगण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयात जाण्यावाचून आता पर्याय राहिलेला नाही, असेही प्रा. वैद्य यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण शुल्क समितीमध्ये घोटाळा?

सरकारकडून शिक्षण शुल्क समितीवर कारवाई करण्याची मागणीही प्रा. वैद्य यांनी केली. या समितीची तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या शुल्काचे काय होते, समाजकल्याण विभागाकडून आलेल्या शिष्यवृत्तीचे काय होते, प्राध्यापकांचे वेतन का होत नाही, शुल्क वाढ किती प्रमाणात होते असे अनेक प्रश्न असून, या समितीमध्ये आर्थिक घोटाळा होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

प्राध्यापक आत्महत्येचे सत्र सुरू होण्याची भीती

अनेक महिन्यांपासून वेतन न झाल्याने प्राध्यापकांच्या मूलभूत जगण्याचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुण्यातील सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीच्या प्राध्यापकांनी राज्यपालांकडे इच्छामरणाचा अर्ज केला आहे. राज्यभरातील अनेक प्राध्यापक त्याच मनस्थितीत आहेत. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येप्रमाणे राज्यात प्राध्यापक आत्महत्येचे सत्र सुरू होण्याची भीतीही प्रा. वैद्य यांनी व्यक्त केली.