शिवाजी खांडेकर
जिल्हा सहकारी उपनिबंधक कार्यालय क्रमांक तीन अंतर्गत भोसरी, चिखली, निगडी, संत तुकारामनगर यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही भाग येतो. या कार्यालयात तीन हजार एकशेपंचाहत्तर सहकारी संस्थांची नोंदणी झाली आहे. त्यातील केवळ एक हजार ३५४ सहकारी संस्थांनी २०१७-२०१८ या वर्षांत अंतर्गत लेखापरीक्षण केल्याची माहिती उघड झाली आहे. सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाने लेखापरीक्षण न करणाऱ्या एक हजार आठशे एकवीस सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमण्यासाठीच्या आवश्यक कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे.
संत तुकारामनगर येथील जिल्हा सहकारी उपनिबंधक कार्यालय क्रमांक तीनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये तीन हजार एकशेपंचाहत्तर सहकारी संस्थांची नोंद आहे.
सर्व सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार सुरक्षित आहेत किंवा कसे हे पाहण्यासाठी सहकारी संस्थांना दर वर्षी अंतर्गत लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयाने अधिकृत लेखापरीक्षकांची यादी तयार केली आहे.
यादीमधील लेखापरीक्षकांकडूनच लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षण करून घेण्याची अंतिम मुदत एकतीस ऑक्टोबपर्यंत होती. मात्र, २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षांत लेखापरीक्षण करून घेणाऱ्या सहकारी संस्थांची संख्या केवळ एक हजार तीनशे चोपन्न इतकी आहे.
लेखापरीक्षण केलेल्या सहकारी संस्थांनी डिसेंबर अखेपर्यंत दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु केवळ दोनशे सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षणातील दोष दुरुस्तीचा अहवाल उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर केले आहेत.
अकराशे बावन्न सहकारी संस्थांनी अद्यापपर्यंत लेखापरीक्षण अहवालाच्या दोष दुरुस्तीचे अहवाल उपनिबंधक कार्यालयाला सादर केलेले नाहीत. दोष दुरुस्ती अहवाल उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर केला नाही तर लेखापरीक्षणाला महत्त्व दिले जात नाही. डिसेंबर अखेपर्यंत दोष दुरुस्ती अहवाल उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. लेखापरीक्षण न करणाऱ्या एक हजार आठशे एकवीस सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची कारवाई केली जाईल.
त्यासाठी या संस्थांना अवसायन पूर्व नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नोटीस देऊन सहकारी संस्थांची सुनावणी केली जाणार आहे.
सुनावणीनंतर अवसायक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे उपनिबंधक कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.
अंतर्गत लेखापरीक्षण न करणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये सर्वात जास्त गृहनिर्माण संस्था आहेत. अंतर्गत वाद, हेवेदावे, परस्पर सहकार्याचा अभाव आदी कारणांमुळे गृहनिर्माण संस्थांकडून लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. वर्षांनुवर्ष असे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे अनेक सहकारी, गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई उपनिबंधक कार्यालयाकडून यापूर्वीही करण्यात आली आहे.
