उद्योगनगरी संकटात

टाळेबंदीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक पट्टय़ातील सुमारे अडीच लाख कामगारांनी शहर सोडून मूळ गावचा रस्ता धरला आहे.   हे कामगार पुन्हा कामावर येतील की नाही, याविषयी साशंकता असल्याने टाळेबंदीनंतरच्या काळात उद्योगनगरीत पुरेसे कामगार उपलब्ध न होण्याचे संकट येऊ शकते, अशी भीती या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येते.

सरकारकडे ठोस धोरण नसून कामगार कायदे हेच कामगारहिताविरोधात असल्याची कामगार नेत्यांची तक्रार होती. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत उद्योगनगरीची वाटचाल सुरू असताना करोनाच्या महासंकटामुळे उद्योगविश्वापुढे नवे आणि गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

मोठय़ा कंपन्या, लघुउद्योजकांसह अनेक छोटय़ा उद्योगांमध्ये काम करणारे कामगार, रोजंदारीवरील मजूर असे कामगार शहरातून निघून गेले आहेत. टाळेबंदीमुळे जे अडकून पडले आहेत, त्यांनाही मूळ गावी जायचे आहे. त्यांची संख्याही हजारोंच्या घरात आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास टाळेबंदीनंतर कामगार आणायचे कु ठून, अशी नवीच समस्या उद्भवू शकते. त्यासाठी औद्योगिक पट्टय़ात विश्वासार्ह वातावरण तयार होण्याची गरज असल्याचे जाणकारांकडून सांगितले जाते.

शहरातील लहान-मोठय़ा उद्योगातील अडीच लाख कामगार मूळ गावी गेले आहेत. दोन लाख परप्रांतीय आणि ५० हजार राज्याच्या इतर भागातून आलेले कामगार असतील. अडकून पडलेले बरेच कामगारही मूळ गावी जाणार आहेत.  सरकारने आवश्यक उपाययोजना न केल्यास पुढे भयानक परिस्थिती निर्माण होईल.

– दिलीप पवार, कामगार नेता

टाळेबंदीनंतरच्या काळात उद्योगक्षेत्र टिकवण्यासाठी सरकारने बळ दिले पाहिजे. ते शासनाच्या धोरणावर अवलंबून आहे. कंपनीचालक, संघटना आणि सरकारने एकत्र येऊन कृती आराखडा करावा. सद्यपरिस्थिती  शहरात पुन्हा कामगार येतील की नाही, याविषयी खात्री  नाही.

– अरुण बोऱ्हाडे, कामगार प्रतिनिधी