मंडप धोरण यंदाही कागदावरच?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवर उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांसंदर्भात महापालिकेने धोरण तयार केले असले तरी महापालिकेच्या या ‘आदर्श धोरणा’ची शहरातील गणेश मंडळांकडून सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे चित्र दिसले आहे. मंडप उभारताना पदपथ आणि रस्त्यांवर केले जाणारे अतिक्रमण, परवानगी न घेता किंवा उंचीच्या मर्यादेचे पालन न करता होणारी मंडपांची उभारणी, वाहतुकीला अडथळा ठरणारे मंडप असे धोरणातील तरतुदींशी विसंगत प्रकार गेल्या वर्षी दिसले होते. शहरातील साडेचार हजार सार्वजनिक गणेश मंडळांपैकी अवघ्या दीड हजार मंडळांनीच गेल्या वर्षी मंडप परवानगी घेतली होती. या पाश्र्वभूमीवर यंदाही महापालिकेचे आदर्श मंडप धोरण कागदावरच राहण्याची दाट शक्यता आहे.

रस्ते आणि पदपथांची अडवणूक करणाऱ्या आणि वाहतुकीची कोंडी करणाऱ्या बेकायदा उत्सवी मंडपांवर महापालिका प्रशासनाला कारवाई करता आलेली नाही. यापुढे असा प्रकार झाल्यास कारवाई करण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेपुढे मंडप धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान आहे.

सार्वजनिक समारंभाच्या आणि उत्सवांच्या कालावधीत रस्त्यांवर, पदपथांवर उभारण्यात येणाऱ्या मंडपासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मंडप उभारणीचे र्सवकष धोरण निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागानेही ‘महापालिका-मंडप धोरण-२०१५’ तयार केले. या धोरणातील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून होत असल्याचे गेल्यावर्षी स्पष्ट झाले होते.

परवानगी नाही, कारवाईसुद्धा नाही

सार्वजनिक गणेश मंडळांना परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुलभ केल्यानंतरही शहरातील सत्तर टक्के मंडळे परवानगीविनाच असल्याचे गेल्या वर्षी स्पष्ट झाले होते. शहरातील साडेचार हजार सार्वजनिक गणेश मंडळांपैकी अवघ्या दीड हजार मंडळांनी रीतसर परवानगी घेतली आहे. त्यामुळे मंडप उभारण्यात आल्यानंतरही परवानगी देण्याची प्रक्रिया उत्सवाच्या कालावधीतही सुरू राहिली होती. त्यामुळे साठ टक्के मंडळांचे मंडप विनापरवाना उभारण्यात आले होते. तसेच यातील काही मंडळांनी उंचीची मर्यादा न पाळल्याच्या आणि पदपथांवर खड्डे घेतल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. पण तक्रारींच्या तुलनेत प्रशानसाकडून कारवाई करण्याचे प्रमाण नगण्य होते.

महत्त्वाच्या तरतुदी

*  मंडप उभारताना पदपथांवर खड्डे घेऊ नयेत. सार्वजनिक ठिकाणी खड्डे घेतल्यास प्रती खड्डा २००० हजार रुपये याप्रमाणे दंडाची आकारणी करण्यात येईल. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. काँक्रिट रस्त्यावर खड्डे घेण्यास पूर्णपणे मज्ज्वाव असून मंडळाने सातत्याने खड्डे घेतल्याचे आढळून आल्यास कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित केली जाईल.

* उत्सवाच्या कालावधीत पाणी आणि वीज वापरासाठी तात्पुरते जोड घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या रस्त्यावरील विद्युत खांबावरून अनधिकृतपणे वीज-जोडणी घेतल्यास स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदविण्याची तरतूद.

* मंडप किंवा स्टेज किंवा रनींग मंडपांच्या झालरींवर संबंधित मंडळाच्या सौजन्याने अन्य उत्पादकांच्या साहित्य किंवा वस्तूंची अनधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करता येणार नाही. यासाठी महापालिकेकडून अधिकृत परवानगी घ्यावी लागेल. मंडपाच्या पन्नास मीटर अंतरामध्ये स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि जाहिरातीपोटीचे निश्चित केलेले शुल्क जमा करणे बंधनकारक आहे.

* मंडप परवान्याची मुदत संपल्यानंतर संबंधितांनी तीन दिवसांच्या आत स्वखर्चाने मंडप, रस्त्यावरील देखावे, विटांची बांधकामे, देखाव्यातील मूर्ती आणि अन्य साहित्य रस्त्यावरून ताबडतोब हटविणे बंधनकारक आहे. या संपूर्ण भागाची साफसफाई करण्याची जबाबदाराही संबंधित मंडळांची आहे.