‘टपऱ्यांचे आगार’ म्हणजेच ‘टपरीनगर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरीतील संत तुकारामनगर भागातील टपऱ्यांचे अर्थकारण पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आले आहे. निमित्त घडले टपऱ्यांवरील कारवाईचे. गल्लीच्या दादापासून ते नेता म्हणवून घेणाऱ्यांपर्यंत अनेकांचे हितसंबंध टपऱ्यांच्या हप्तेगिरीत गुंतलेले आहेत. जाऊ तिथे खाऊ ही प्रवृत्ती असणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दिखाऊ कारवाईमुळे बरीच उलथापालथ झाली. बेकायदा टपऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, हप्ते न देणाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्यावर कारवाई घडवून आणणे, हा अधिकारी आणि राजकारण्यांचा संगनमताने होणारा नेहमीचा खेळ आहे. कठोर कारवाई किंवा ठोस तोडगा काढण्याची मानसिकता मात्र कोणाचीच दिसून येत नाही.
शहरभरात बेकायदा टपऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. पथारीवाले, चायनीजच्या गाडय़ा चालवणारे, रस्ते अडवणारे रिक्षाचालक, पदपथांवरील दुकाने अशा अनेक प्रकारे झालेली अतिक्रमणे जागोजागी आहेत. ती ठळकपणे दिसत असतानाही महापालिकेचे त्याकडे पूर्णपणे व अर्थपूर्ण दुर्लक्ष आहे. प्रशस्त रस्ते असतानाही शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा जो विचका झाला आहे, त्यास दुर्लक्षित करण्यात आलेली अतिक्रमणे प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. त्याचा सर्वाधिक त्रास नागरिकांना होतो. स्वत:हून कारवाई करण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांचा कधीच उत्साह नसतो. राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधींनी दबाव आणल्यानंतर सुपारी दिल्याप्रमाणे आणि सोयीनुसार ते कारवाई घडवून आणतात. असे यापूर्वी अनेकदा घडले आहे. तोच खेळ संत तुकारामनगर येथे नुकताच झाला. दिखाऊ स्वरूपाच्या कारवाईमुळे टपऱ्यांचे राजकारण चांगलेच तापले. वादविवाद आणि आरोप-प्रत्यारोप झाले, प्रकरण पोलिसांपर्यंत गेले, कारवाईच्या निषेधार्थ मोर्चे निघाले. या सर्व गदारोळात कोणाचा फायदा झाला, तर कोणी चमकोगिरी करून घेतली. पण, मूळ प्रश्न मात्र कायम राहिला आहे.
गेल्या २० वर्षांत बेकायदा टपऱ्यांचे हे आगार टप्प्याटप्प्याने विकसित होत गेले असून या ठिकाणी आतापर्यंत एकाच नेत्याचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले आहे. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत सक्षम पर्याय निर्माण झाला. कधीकाळी एकत्र असणारे दोन नेते आमने-सामने ठाकले. त्यांच्यातील वादाचा फायदा उचलण्याचे अनेकांचे मनसुबे आहेत. या टपऱ्यांच्या बाजारात जवळपास ५०० टपऱ्या असाव्यात. त्यातील निम्म्या तरी बेकायदा आहेत. त्या टपऱ्यांचा आधार घेत कार्यकर्त्यांची व्यवस्था लावतानाच स्वतचे खिसे भरण्याचे स्थानिक नेत्यांचे उद्योग जगजाहीर आहेत. डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, वाय.सी.एम. रुग्णालय, संत तुकारामनगर एसटी स्थानक, महेशनगर चौक (चौपाटी) या ठिकाणी असणाऱ्या टपऱ्यांचे सर्वाधिक भाव आहेत. साधारणपणे एका टपरीधारकाकडून दिवसाचे ७०० रुपये भाडे वसूल केले जाते. याशिवाय, ५०० रुपये एखाद्या कार्यकर्त्यांची व्यवस्था म्हणून द्यावे लागतात. १२०० रुपये प्रतिदिन हप्ता म्हणून द्यावा लागत असतानाही कमाई होत असल्याने टपरीचालकांना ते परवडते.
हॉकर्स झोनमध्ये असणाऱ्या टपऱ्यांमध्ये एका टपरीला १५ हजार रुपये भाडे असून ते एका नेत्याच्या घरी पोहोवण्यात येते. सत्ताधारी असो की विरोधी पक्षाच्या ठराविक कार्यकर्त्यांनी अशाच प्रकारे आपापली व्यवस्था लावून घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या टपऱ्यांवरील कारवाईच्या मुळाशी हीच हप्तेगिरी आहे. येथे मोक्याच्या ठिकाणी दहा टपऱ्या बसवण्यात येणार होत्या. एका टपरीसाठी ३० हजार रुपये भाव ठरवून तसे पैसे गोळा करण्यात आले. मात्र, बंदिस्त करून ठेवलेल्या टपऱ्या गायब झाल्या व नंतर राजकीय झेंडय़ाच्या विशिष्ट रंगासह पुन्हा प्रकट झाल्या. या प्रकरणावरून बराच काथ्याकूट झाला, प्रकरण पोलिसांपर्यंत गेले.
महापालिकेने पाडापाडीची कारवाई केली. मात्र, त्यासाठीची यादी राजकीय मंडळींनी तयार करून दिली. ज्यांना वाली नव्हता, त्यांच्या टपऱ्यांवर कारवाई झाल्याने तथाकथित कामगार नेते आले. त्यांनी आंदोलन केल्याने तणाव झाला. दुसऱ्या दिवशी महापालिकेवर मोर्चे काढून आणखी वातावरण तापवले. आता हे सारे शांत होईल. पुन्हा नव्याने कधीतरी असाच वाद उफाळून येईल. वर्षांनुवर्षे हेच राजकारण सुरू आहे. टपऱ्यांच्या विषयावर ठोस तोडगा काढण्यात येत नाही आणि कठोर कारवाई सुद्धा होत नाही. या बाजारात हप्तेगिरीचा खेळ असाच सुरू राहण्यातच अनेकांचे हित सामावलेले आहे.
राजकीय सोयीचे स्वयंघोषित स्वीकृत नगरसेवक
पिंपरी पालिकेतील आठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या २४ प्रभाग स्वीकृत (नामनिर्देशित) सदस्यांच्या नियुक्तीवरून सत्तारूढ भाजपमधील वातावरण पुरते ढवळून निघाले. या स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी काही खास निकष दिसले नाहीत. प्रत्येकाने आपापल्या सोयीचे राजकारण पाहिले. त्यामुळेच विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अभ्यासू, तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांंना संधी देणे अपेक्षित असताना फक्त भाजप कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. यानिमित्ताने भाजपमधील गटबाजीने पुन्हा डोके वर काढले. खासदार अमर साबळे, माजी महापौर आझम पानसरे, महापौर नितीन काळजे, पक्षनेते एकनाथ पवार अशा नेत्यांना या प्रकियेत अपेक्षित महत्त्व मिळाले नाही. शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप व आमदार महेश लांडगे यांचा पूर्णपणे वरचष्मा राहिला. त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच आपल्या हितचिंतकांची वर्णी लावून घेतली. यावरून वपर्यंत तक्रारी गेल्या, आंदोलने झाली, राजीनामे देण्याची भाषा झाली. पक्षातील या नाराजीनाटय़ाची वरिष्ठांना दखल घ्यावी लागली व त्यांच्याकडून समजुतीचे प्रयत्नही झाले. महापालिका निवडणुकीत ज्यांना उमेदवारी दिली आणि जे पराभूत झाले, अशांची वर्णी लावल्याने सर्वाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काही कार्यकर्त्यांची पाश्र्वभूमी वादग्रस्त आहे. उघडपणे कोणी बोलत नाही. धूसफूस कायम आहे. राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये अलीकडेच दाखल झालेल्या एका माजी नगरसेवकाने स्वत:च्या समर्थकाचे नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी रात्रीत प्रदेशाध्यक्षांचे गाव गाठले आणि त्यांच्याकडून वर्णी लावून घेतली. स्वीकृत नियुक्तीवरून भाजपच्या एका दमदार नेत्याने दुसऱ्याला दम भरला. त्यामुळे रक्तदाब वाढल्याचे कारण देत या नेत्याला रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. अशा अनेक घडामोडी, वादाच्या आणि नाराजीच्या पाश्र्वभूमीवर २४ सदस्यांची नियुक्ती झाली. यातील बहुतेकांनी स्वतला स्वीकृत नगरसेवक म्हणून घोषित केले आहे. जागोजागी अभिनंदनाचे फलक लागले आहेत. वास्तविक, स्वीकृत सदस्य आणि स्वीकृत नगरसेवक, यात बरेच अंतर आहे. स्वीकृत सदस्यांना फारसे काही अधिकारही नाहीत. मात्र, तरीही नगरसेवक झाल्याच्या थाटात मिरवणुका काढण्यात आल्या. फटाक्यांची आतषबाजी व मोठमोठे फलक लावून जाहिरातबाजी करण्यात आली.
balasaheb.javalkar@expressindia.com
