शहरबात पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण वाऱ्यावर

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची ज्या उद्देशाने स्थापना करण्यात आली, त्या हेतूला पूर्णपणे हरताळ फासण्यात आला आहे. आता प्राधिकरण व्यापारी वृत्तीने वागत असून तेथे बाराही महिने दलालांचा बाजार भरत आहे. मोठी लोकवस्ती असलेल्या प्राधिकरणाला सर्वानीच वाऱ्यावर सोडले आहे. मोठय़ा प्रमाणात ठेवी आणि हजारो कोटींची मालमत्ता असलेल्या प्राधिकरणाचा पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) किंवा महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. वास्तविक, स्थानिक रहिवाशांचा कल महापालिकेकडे दिसून येतो. प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणापेक्षा वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन तातडीने उपाययोजना होण्याची नागरिकांची मागणी आहे.

आणखी वाचा

मावळचे वातावरण तापले! तालुक्यातून १०१ गुन्हेगार हद्दपार

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

नागपूर : बंद वाहतूक सिग्नल; वाहनचालकांना मन:स्ताप, महापालिका-वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

आमचे सरकार आल्यानंतर नि:क्षारीकरण प्रकल्प पुन्हा राबवणार; आदित्य ठाकरे

हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाला कोणी वाली राहिलेला नाही, ही सध्याची परिस्थिती आहे. कित्येक वर्षांपासून प्राधिकरण समिती अस्तित्वात नाही. बाबासाहेब तापकीर यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीनंतर आतापर्यंत प्रशासकीय पातळीवरच प्राधिकरणाचा कारभार सुरू आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना दोन्ही काँग्रेसने कार्यकर्त्यांना प्राधिकरणाचे केवळ गाजर दाखवले, प्रत्यक्षात काही दिले नाही. काही तरी वेगळं करतील, असे वाटणाऱ्या भाजपकडूनही त्यांचाच कित्ता गिरवण्यात आला. भाजपचे सरकार येऊन चार वर्षे होत आली तरी शासकीय पदांचे वाटप कार्यकर्त्यांना झालेले नाही. पिंपरी प्राधिकरण हे त्यापैकीच एक महत्त्वपूर्ण महामंडळ आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील भोसरी, इंद्रायणीनगर, मोशी, रहाटणी, काळेवाडी, थेरगाव, वाकड, निगडी, प्राधिकरण आदी मोठा भाग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतो. १९७२ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना झाली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून औद्योगिक पट्टय़ात पोटापाण्यासाठी आलेल्या कामगारांना स्वस्तातील घरे मिळावीत, या मुख्य हेतूने प्राधिकरणाची निर्मिती झाली. प्रत्यक्षातील कारभार पाहता प्राधिकरणाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासण्यात आला असून तेथे फक्त बाजार मांडण्यात येऊ लागला आहे. पिंपरी प्राधिकरण खरेदी-विक्रीच्या धंद्यात असून या संदर्भातील दलालांचा या भागामध्ये सुळसुळाट झाला आहे. शहरात जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्याचा फायदा उठवत प्राधिकरणाने उघडपणाने व्यापारी वृत्तीने काम सुरू केले आहे. स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी मूळ जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली असून संगनमताने प्राधिकरणातील जमिनींचे लचके तोडण्यात येऊ लागले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना मोक्याच्या जागांवरील भूखंड विकण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. मात्र, बहुतांश जमिनी राजकारण्यांच्या आणि धनदांडग्यांच्या घशात घालण्यात आल्या आहेत. प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी दलालाची भूमिका पार पाडली असून राजकीय आणि प्रशासकीय कृपादृष्टी मिळाल्याने अनेक हवशे-नवशे आणि पै पाहुण्यांनी स्वत:चे खिसे गरम करून घेतले आहेत. कामगारांसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याची घोषणा प्राधिकरणाने कायम केली. प्रत्यक्षात ती घोषणा हवेतच विरली. आता प्राधिकरणाकडून रीतसर जागांचा लिलाव करण्यात येतो आहे. मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या प्राधिकरणाची बरखास्ती करावी, अशी मागणी वेळोवेळी करण्यात आली. आता विलीनीकरणाचा मुद्दा पुढे आला आहे. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरण समाविष्ट करावे, असा सूर निघू लागला आहे. त्याचवेळी, भाजपच्याच ताब्यात असलेल्या पिंपरी महापालिकेत या प्राधिकरणाचा समावेश करावा, अशी मागणीही होऊ लागली. शहरवासियांची भावना म्हणून महापौर नितीन काळजे यांनीही मुख्यमंत्र्यांना तशीच विनंती केली आहे. भौगोलिक सलगता आणि नागरी सुविधांचा विचार करता प्राधिकरणाचा परिसर महापालिकेतच समाविष्ट होणे योग्य ठरणार आहे. सध्या प्राधिकरण हद्दीत असलेल्या बहुतांश भागात महापालिकेकडूनच नागरी सुविधा दिल्या जातात. प्राधिकरणाकडे जमिनी आणि ठेवी अशी मिळून हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता असून त्यावर अनेकांचा डोळा आहे. या निधीचे नियोजन योग्य रितीने होत नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागरिकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे सदस्य नसल्याने प्रशासकीय पातळीवर एकतर्फी कारभार होत आहे. प्राधिकरण ‘पीएमआरडीए’मध्ये न्यावे अथवा महापालिकेत समाविष्ट करावे, या चर्चेत येथील नागरिकांना बिलकूल स्वारस्य नाही. येथील वर्षांनुवर्षे रखडलेले प्रश्न मार्गी लागावेत, या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना तातडीने करण्याची नागरिकांची मागणी आहे.

रुग्णालयांची तोडफोड आणि डॉक्टरांना मारहाण

पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय असो की शहरातील इतर कोणतेही खासगी अथवा सरकारी रुग्णालय, तेथे तोडफोड आणि डॉक्टरांना होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना नवीन नाहीत. डॉ. डी. वाय. पाटील प्रतिष्ठान संचालित रुग्णालयातील डॉक्टरला नुकतीच मारहाण करण्यात आली. उपचार सुरू असलेल्या रुग्णाचा मृत्यू झाला, तेव्हा निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप करत नातेवाईकांनी डॉक्टरला मारहाण केली. त्यानंतर, डॉक्टरांच्या संघटनेने आंदोलन केले. दुसरीकडे, मयत झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरवर कारवाईची मागणी केली. यावरून बराच काळ गोंधळ झाला. डॉक्टरांना मारहाण होण्याची पिंपरी-चिंचवड शहरातील ही काही पहिलीच घटना नव्हती. यापूर्वी अशा अनेक घटनांमध्ये रुग्णालयाची तोडफोड आणि डॉक्टरांना मारहाण झाली आहे. डॉक्टर आणि रुग्णांचे नातेवाईक यांच्यात उपचारांच्या दृष्टीने आवश्यक संवाद न होणे आणि निर्माण झालेले गैरसमज वेळीच दूर न होणे, ही महत्त्वाची कारणे दिसून येतात. एखाद्या रुग्णावर उपचार करणारे डॉक्टर रुग्णाशी किंवा त्याच्या नातेवाईकांशी काही संवादच ठेवत नाहीत, असे दिसून येते. काही घटनेत ज्येष्ठ डॉक्टर रुग्णाकडे फिरकत नाहीत. हाताखालच्या शिकाऊ डॉक्टरांकडून रुग्णांवर उपचार केले जातात, त्यातून पुढे काही घडलेच, तर रुग्णालयाची तोडफोड आणि डॉक्टरांना मारहाण अशा घटना होतात.

बाळासाहेब जवळकर -balasaheb.javalkar@expressindia.com