२०० कोटींच्या कर्जासाठी महापालिकेला बँकांकडून प्रतिसाद नाही पुणे : समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०० कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडून महापालिके ला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आधीच संथगतीने सुरू असलेल्या योजनेच्या कामांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. ज्या बँकांनी कर्जपुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली आहे, त्यांनी व्याजदर सांगितलेला नाही. त्यामुळे वित्तीय साहाय्य घेण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधीची चणचण भासण्याची शक्यता आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी महापालिके ने मार्च महिन्यात प्रक्रिया सुरू के ली होती. बँकांनी त्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार यांनी स्पष्ट के ले होते. मात्र दीड महिन्यानंतरही बँकांकडून त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. ज्या बँकांनी कर्ज देण्याचा तयारी दर्शविली आहे त्यांनी प्रस्तावात व्याजदाराचा उल्लेख के लेला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनापुढेच प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात येत्या काही दिवसांत संबंधित बँक अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेण्यात येणार आहे. महापालिके ने यापूर्वी या योजनेसाठी २०० कोटींचे कर्जरोखे घेतले होते. कर्जरोखे घेण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. सर्वाना समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिके ने समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली आहे. या योजनेसाठी २ हजार ६०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. योजनेला मान्यता मिळाल्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्त कु णाल कु मार यांनी योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून राजकीय वाद झाला होता. यापूर्वी घेतलेल्या २०० कोटींची रक्कम खर्ची न पडल्यामुळे ती मुदत ठेव म्हणून ठेवण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली होती. मात्र आता योजनेच्या कामाला गती देण्यासाठी पुन्हा एकदा कर्ज घेण्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना स्पष्ट के ले होते. समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे सध्या संथ गतीने सुरू आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समान पाणीपुरवठा योजना शहरातील काही प्रभागात कार्यान्वित करण्यात यावी, असा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचा आग्रह आहे. सध्या करोना संसर्गामुळे आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महापालिके कडून कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होत आहे. महापालिके ने विविध प्रकल्पांसाठी अंदाजपत्रकात राखीव असलेल्या निधीतून दहा टक्क्यांची कपात करत हा निधी आरोग्य सेवेसाठी दिला आहे. ही रक्कम जवळपास ३५० कोटी एवढी आहे. संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे आरोग्य सेवेवर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी उपलब्ध होण्याबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे योजनेची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे सध्या संथ गतीने सुरू आहेत. आराखडय़ानुसार योजना २०२३ या वर्षी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. साठवणूक टाक्यांची उभारणी, १ हजार ६०० किलोमीटर लांबीच्या नव्या जलवाहिन्यांची कामे, जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांची दुरुस्ती आणि पाण्याचे मोजमाप करण्यासाठी जलमापक बसविणे अशा तीन टप्प्यांमध्ये ही कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत योजनेवर ४६५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मुदत ठेवी अल्प व्याजदराने महापालिके च्या ८६० कोटी रुपयांच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये पडून असताना बाजारभावाने २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा अट्टहास वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. महापालिके ने बँकांमध्ये अल्प दराने ठेवी ठेवल्या आहेत. केंद्र सरकार बँकांना ६.२० टक्के दराने पुरवठा करत आहे. त्यामुळे किमान ६.२५ टक्क्यांपेक्षा कमी दराने महापालिके ला कर्ज मिळणे शक्य नाही. दुसरीकडे महापालिके च्या ८६० कोटींच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये आहेत. बँक ऑफ इंडियामध्ये ५ टक्के व्याजदराने २८० कोटींच्या, युनियन बँके त ३.२२ टक्के व्याजदराने २२० कोटींच्या, तसेच युनियन बँके तच ३.१७ टक्के व्याजदराने २२० कोटींच्या ठेवी असल्याचा तपशील महापालिके ने दिला आहे. पर्याय उपलब्ध गेल्या तीन वर्षांत किमान पाचशे कोटी रुपयांची रक्कम मुदत ठेवींमध्ये कायमस्वरूपी आहे. महापालिके ची आर्थिक परिस्थिती पाहता यातील २०० कोटी रुपये पाणीपुरवठा योजनेसाठी कागदोपत्री कर्जाऊ घेतले तर ते ३.२५ टक्के दराने उपलब्ध होतील आणि बँकांच्या हप्त्यांप्रमाणे ते परत वेगळे काढता येतील. हा पर्याय शक्य नसेल तर नाममात्र व्याजावरील ठेवी तारण ठेवून बँके कडून ४ टक्के दराने कर्ज घेण्याचा पर्यायही महापालिके पुढे आहे.
