‘पिंपरीतही मालमत्ता कर रद्द व्हावा’!

मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर, पिंपरी-चिंचवड शहरातही ७०० चौरस फुटांच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर शहर शिवसेनेने ही मागणी केली असून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुंबईतील ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर, उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या हद्दीतील ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ करण्याची मागणी केली. करमाफीचे श्रेय मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री व ठाकरे यांच्यात शीतयुद्ध सुरू असतानाच भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी पालिकेतही त्या आकाराच्या सदनिकांना मालमत्ता माफ करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.

यासंदर्भात, शिवसेनेच्या वतीने महापौर नितीन काळजे यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले आहे. त्यानुसार, पिंपरी पालिकेत भाजपची सत्ता आहे. सुमारे पाच हजार कोटींचे अंदाजपत्रक आहे. ठेकेदारांची बिले अडवून ३०० कोटी रूपये वाचवल्याचा दावा भाजपने केला आहे व त्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी शाबासकी दिलेली आहे.

अल्प मुदतीच्या ठेवींच्या माध्यमातून पालिकेला ५० कोटींचे व्याज मिळाले आहे. एकूण सर्व परिस्थिती पाहता, पिंपरी पालिकेची सांपत्तिक स्थिती उत्तम आहे. भाजपच्या पारदर्शक कारभारामुळे आणखी बचतही होणार आहे.

त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील ७०० चौरस फुटापर्यंतचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव ठेवावा, तो मंजूर करून राज्यशासनाकडे पाठवावा. मुख्यमंत्री त्यास तत्काळ मान्यता देतीलच, असा उपहासात्मक शब्दांचा वापर निवेदनात करण्यात आला आहे.