रिक्षा अ‍ॅपसाठीही शासकीय पातळीवर प्रयत्न
पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरातील काही भागांमध्ये प्रवाशांची गरज लक्षात घेता पुन्हा नव्याने शेअर रिक्षा योजना राबविण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे रिक्षा सेवेसाठी अ‍ॅप तयार करण्याबाबतही शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, रिक्षांबाबत पूर्वीच्या सर्वच योजना बारगळल्या आहेत. हा अनुभव लक्षात घेता नव्या योजना केवळ जाहीर न करता त्यांच्या योग्य अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
शहरामध्ये पूर्वी विविध मार्गावर शेअर रिक्षा योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अल्पावधीतच काही ठिकाणी ही योजना बंद पडली. तीन प्रवाशांची क्षमता असलेल्या रिक्षात पाचपर्यंत प्रवासी कोंबून काही ठिकाणी या योजनेचा गैरवापर करण्यात आला. त्यामुळे ही योजना पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकली नाही. पुणे शहराच्या उपनगरांच्या काही भागांत आणि पिंपरी- चिंचवड शहरात सर्रासपणे अनधिकृतपणे शेअर रिक्षा योजना राबविली जाते. क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांची धोकादायकपणे वाहतूक केली जाते. यावर उपाय म्हणून शहरात नव्याने शेअर रिक्षा योजना राबविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियोजन करण्यात येत आहे. याबाबत रिक्षा संघटना आणि प्रवासी संघटनांशीही चर्चा करण्यात येणार आहे.
मुंबईत काही दिवसांपूर्वी परिवहन मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये रिक्षाचे अ‍ॅप विकसित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. सध्या काही खासगी कंपन्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून रिक्षा उपलब्ध करून देतात. ही सेवा अनधिकृत आहे. मात्र, नागरिकांचा त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहता शहरातील सर्वच रिक्षांसाठी शासकीय पातळीवर अ‍ॅप तयार करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याबाबतही सध्या प्राथमिक पातळीवर काम सुरू करण्यात आले आहे. रिक्षांचे परवाने खुले करण्यात आल्याने शहरात रिक्षांची संख्या वाढणार आहे. सध्या पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरात जवळपास पन्नास हजारांहून अधिक रिक्षा आहेत. रिक्षांची संख्या वाढत असताना मीटरनुसार सेवा न देणे, भाडे नाकारणे आदी प्रकारही वाढत आहेत. प्रशासनाने याबाबतही लक्ष घालून कारवाईमध्ये सातत्य ठेवावे, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.
रिक्षा योजना आल्या आणि गुंडाळल्या!
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मागील सात ते आठ वर्षांमध्ये रिक्षांबाबत विविध योजना आणण्यात आल्या. मात्र, त्याच्या योग्य अंमलबजावणीकडे लक्ष न दिल्याने सर्वच योजना बारगळल्याची वस्तुस्थिती आहे. प्रीपेड रिक्षा ही योजना त्यात आघाडीवर होती. रेल्वे, एसटी स्थानकातून प्रवाशांना घरी जाण्यासाठी सुरक्षित आणि योग्य भाडय़ात सेवा मिळावी म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. दोन ते तीन वर्षे ही योजना सुरू राहिली. त्यानंतर प्रशासनाचे दुर्लक्षामुळे प्रवाशांच्या वाढत्या तक्रारींमुळे ही योजना बारगळली. फोन ए रिक्षा, महिलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन रेडिओ रिक्षा कॅब आदी योजना जाहीर झाल्या. मात्र, अल्पावधीतच त्या गुंडाळण्यात आल्या.
