उद्योगनगरीतील तीस टक्के उद्योग आजारी

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहतीमधील तीस टक्के उद्योगांपुढे अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या असून या उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या हजारो कामगारांवरांपुढेही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या उद्योगांचे ‘सीक युनिट रीहॅबिलेशन अ‍ॅक्ट’नुसार पुनर्वसन करावे, अशी मागणी लघुउद्योजकांकडून होत असून वित्तीय संस्थांकडून अनुदान उपलब्ध करून शासनाने हे उद्योग उभे करण्यासाठी मदत केली, तर उद्योगांना पुनर्जीवन मिळून रोजगार उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षाही उद्योजकांकडून व्यक्त होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड नगरी उद्योगनगरी म्हणून ओळखली जात असली, तरी येथील अनेक कारखान्यांपुढे आर्थिक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये टाटा, बजाज, कायनेटिक यांसारख्या मोठय़ा कंपन्यांवर आधारित तीन हजारपेक्षा जास्त लघुउद्योग आहेत. मंदी तसेच त्यानंतर नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा करामुळे लघुउद्योगांना मोठा फटका बसला. त्यातून काही उद्योग सावरले, तर काही उद्योग अजारी पडले. मोठय़ा कंपन्यावर अधारित लघुउद्योगांकडून पुरवण्यात येत असलेल्या उत्पादित मालाची बिले दोन ते तीन महिने मिळत नाहीत. त्यामुळे लघुउद्योगांना आर्थिक तुटीचा सामना करावा लागतो. बँकांकडून होणारा पतपुरवठाही थांबवला जातो. बँकांमध्ये धनादेश दिल्यानंतर तो परत आल्यास उद्योजकाची पत कमी होते. परिणामी उद्योजकाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे सांगण्यात आले.

मोठय़ा कंपन्यांना दिलेल्या मालाची बिले वेळेवर मिळाली नाहीत, तर कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी लघुउद्योजकांना खेळते भांडवल उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेक कारखानदार खासगी बाजारातून व्याजाने पैसे घेऊन भांडवल उभे करतात. मात्र, अशा प्रकारचा उपाय जास्त दिवस चालत नसल्यामुळे कंपनी बंद करण्याशिवाय उद्योजकाकडे पर्याय राहत नाही.

सरकार परदेशातील उद्योगांना जशा सवलती जाहीर करते, तशा सवलती देशातील उद्योगांना दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे अनेक उद्योग आजारी झाले आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील तीनशेपेक्षा अधिक उद्योग आजारी आहेत. तर अनेक कंपन्या बंद पडल्या असून काही कंपन्या स्थलांतरित होत आहेत. याचा परिणाम पिंपरी-चिंचवड शहरातील कामगारांवर होत आहे. आजारी आणि स्थलांतरित उद्योगांमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो कामगारांपुढे बेकारीचे संकट आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक कारखाने बंद करून उद्योजक इतर राज्यात स्थलांतराच्या मन:स्थितीत आहेत.

आजारी उद्योगांना सावरण्यासाठी सरकारने ‘सीक युनिट रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅक्ट’नुसार त्यांचे पुनर्वसन करावे.  वित्तीय संस्थांकडून भांडवल उपलब्ध करून अनुदान द्यावे तसेच सरकारने अशा उद्योगांना सवलती जाहीर कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे.

– अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम फॉर स्मॉल स्केल, पिंपरी-चिंचवड