पिंपरीतील अतिक्रमणांना चाप

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांची व त्यामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीची उशिरा का होईना महापालिकेने दखल घेतली आहे. किरकोळ कारवाई आणि नाममात्र दंड आकारण्याच्या पालिकेच्या धोरणास केराची टोपली दाखवली जात असल्याने यापुढे अतिक्रमणविरोधी कारवाई आणखी कठोर केली जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आताच्या तुलनेत भरभरक्कम दंडआकारणी करण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात रस्ता, पदपथ, पालिकेच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर आतापर्यंत दिखाऊ स्वरूपाची कारवाई करण्यात येत होती. मात्र, यापुढे  कठोर कारवाईचा पवित्रा पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. स्थायी समितीच्या बुधवारी होणाऱ्या सभेत याबाबतचे धोरण ठरवण्यात येणार असून मान्यता मिळाल्यास या दंडात्मक कारवाईला सुरुवात होणार असल्याचे सांगण्यात आले. हातगाडय़ा व पथारीवाल्यांना सहा हजार ४०० रुपये, टपरी व फेरीवाल्यांना १२ हजार ८०० रुपये, फळविक्री, चिकन, भाजीपाल्याची विक्री करणारे तसेच इतर व्यवसाय करणाऱ्या वाहनचालकांकडून ३८ हजार ४०० रुपये दंड करण्यात येणार आहे. जप्त केलेले साहित्य परत मिळवण्यासाठी अडीच हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

शहरात अ, ब, क, ड, इ, फ, ग आणि ह या पालिकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयातील अतिक्रमण विभाग आता निरस्त करण्यात आले आहेत. त्याऐवजी, बांधकाम परवानगी विभागाअंतर्गत अतिक्रमण नियंत्रण विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार, या विभागाकडून एकत्रित कारवाई करण्यात येते. अतिक्रमणविरोधी कारवाईत जप्त करण्यात आलेले साहित्य नेहरूनगर येथील गोदामात जमा केले जाते. ते साहित्य अर्ज, विनंत्या, विनवण्या करून परत मिळवले जाते आणि पुन्हा अतिक्रमण केले जाते, असे निदर्शनास येते. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. वाहतुकीच्या कोंडीला सामोरे जावे लागते, असे याबाबतच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. सध्याची दंडाची रक्कम खूपच कमी असल्याने त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. दुसरीकडे, वाढत्या अतिक्रमणाविषयी शहरभरातून सातत्याने तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे ही कारवाई आणखी कठोर करण्यात येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दंडाची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.

प्रस्तावित दंडाची रक्कम

हातगाडय़ा व पथारीवाल्यांना सहा हजार ४०० रुपये, टपरी व फेरीवाल्यांना १२ हजार ८०० रुपये, फळविक्री, चिकन, भाजीपाल्याची विक्री करणारे तसेच इतर व्यवसाय करणाऱ्या वाहनचालकांकडून ३८ हजार ४०० रुपये दंड करण्यात येणार आहे. जप्त केलेले साहित्य परत मिळवण्यासाठी अडीच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.