पुणे : खरीप हंगाम २०२४ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजना अंतर्गत ३१ जुलैअखेर राज्यभरातून १ कोटी ६५ लाख ७० हजार ४३७ अर्ज दाखल झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी केवळ एक रुपया भरून आपले पीकविमा संरक्षित केले आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत पीकविमा पोर्टलवर अर्ज दाखल करण्यास सुरुवातीला १५ जुलै ही अंतिम मुदत होती. मात्र, राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह विविध कागदपत्रांसाठी सामूहिक सेवा केंद्रांवर गर्दी होती. शिवाय काही तांत्रिक अडचणीही येत होत्या. त्यामुळे बरेच शेतकरी विमा भरण्यापासून वंचित राहिल्याने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना विनंती करून ३१ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून घेतली होती. हेही वाचा - मनोरमा खेडकरच्या जामिनावर शुक्रवारी निकाल या १५ दिवसांच्या वाढीव मुदतीत २१ लाख ९० हजार अर्ज दाखल झाले आहेत. राज्यातील खरीप पेरण्या जुलैअखेर ९७ टक्क्यांवर गेल्या आहेत. खरीप क्षेत्र सुमारे १४० लाख हेक्टर आहे, त्यापैकी पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून एकूण १ कोटी १० लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे. तर एकूण विमा संरक्षित रक्कम ही ५३ हजार ८८६ कोटी इतकी आहे. एकूण विमा हफ्ता सुमारे ७९५९ कोटी इतका निश्चित असून, त्यापैकी शेतकरी हिस्सा एक रुपया प्रमाणे १ कोटी ६५ लाख, राज्य हिस्सा एकूण ४७२५ कोटी, त्यामध्ये राज्य शासनाचा स्वतःचा हिस्सा ३२३२ कोटी व शेतकऱ्यांच्या वतीने राज्य शासनाने भरावयाचा हिस्सा १४९२ कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचा हिस्सा ३२३३ कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ७२८० कोटींचा विमा मागील वर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये सुमारे १ कोटी ७१ लाख विमा अर्ज दाखल झाले होते. हंगामात वेगवेगळ्या प्रकारचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा पोटी आतापर्यंत ७२८० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४२७१ कोटी पीकविम्याचे वाटप पूर्ण झाले आहे. आणखी ३००९ कोटी रुपयांचे वितरण सध्या सुरू आहे. अंतिम पीक कापणी अहवालाचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाल्यानंतर या रकमेत आणखी वाढ होणार असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा - राज्यात ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पीकविमा दृष्टिक्षेपात एकूण अर्ज - १,६५,७०,४३७ एकूण विमा संरक्षित क्षेत्र - १, १०,५५, ३२८ हेक्टर एकूण विमा संरक्षित रक्कम -५३,८८६ कोटी एकूण विमा हफ्ता - ७९५९ कोटी शेतकरी हिस्सा - १.६५ कोटी राज्य हिस्सा एकूण ४७२५ कोटी केंद्र सरकारचा हिस्सा ३२३३ कोटी. मागील वर्षी १.७० कोटी शेतकऱ्यांनी पीकविमा अर्ज केले होते. यंदा १.६५ कोटी शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. मागील वर्षी बनावट अर्ज केलेल्या २,८९,६०७ अर्ज रद्द केले होते. त्यामुळे सरकारच्या २९७.८३ कोटी रुपयांची बचत झाली होती. बनावट अर्जदार शेतकरी, बनावट अर्ज भरणारे सामूहिक सेवा केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे यंदा बनावट अर्ज भरणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. - विनय कुमार आवटे, कृषी संचालक, विस्तार आणि प्रशिक्षण.
