जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ाला नगरसेवकांकडून देण्यात आलेल्या उपसूचनांचे गंभीर परिणाम शहरावर होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आराखडय़ाच्या ३५ उपसूचनांचा अभ्यास केल्यानंतर लोकोपयोगी आरक्षणे उठून तब्बल १०० एकर जमीन निवासी केल्याचे उघड झाले आहे. या जागांवर आतापर्यंत क्रीडांगण, उद्यान, पार्किंग, शाळा, ट्रक टर्मिनस आदी आरक्षण होती. मात्र, बडय़ा बिल्डरच्या लाभासाठी या जागा नगरसेवकांनी आरक्षणमुक्त केल्या आहेत.
विकास आराखडय़ाला नगरसेवकांनी ज्या उपसूचना दिल्या आहेत, त्यांचा अभ्यास पुणे बचाव समितीने सुरू केला असून ज्या उपसूचनांचा अर्थ लावणे शक्य आहे, त्या उपसूचनांचा अभ्यास केल्यानंतर नगरसेवकांनी मोठय़ा प्रमाणावर निवासीकरणाचा धडाका लावल्याचे उघड होत आहे. समितीतर्फे सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर आणि शिवा मंत्री यांनी गुरुवारी या उपसूचनांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. नगरसेवकांच्या उपसूचनांचा अर्थ लावणे सर्वसामान्यांना अवघड असून ही माहिती सर्वाना समजणे आवश्यक असल्यामुळे ती तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी समितीने आयुक्तांकडे केली आहे.
नगरसेवकांच्या तीस ते पसतीस उपसूचनांचा अभ्यास केल्यानंतर सुमारे १०० एकर जमीन निवासी होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. शाळा, मैदान, पार्किंग, टिंबर मार्केट, हरित पट्टा, बालक्रीडांगण, डोंगरमाथा/डोंगरउतार आदी विविध आरक्षणे असतानाही ती आरक्षणे उठवून प्रत्येक ठिकाणी दोन ते पाच एकर एवढी जागा निवासी करण्याचा सपाटा नगरसेवकांनी लावल्याचे या उपसूचनांमधून दिसत आहे. नागरिकांच्या हिताची आरक्षणे मुख्य सभेत उठवण्यात आली असून असे जे प्रकार झाले आहेत त्यांची माहिती पुणेकरांना होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ही माहिती, आराखडय़ाचे मूळ नकाशे, तसेच आरक्षणे बदलल्यानंतरचे नवे नकाशे उपलब्ध करून द्यावेत, अशीही मागणी पुणे बचाव समितीने केली आहे.
हरकतींची मुदत वाढवा
मुळातच, पुणेकरांना आराखडय़ाबाबत कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून दिली जात नसल्यामुळे त्यांना ही माहिती मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हरकती-सूचनांना देण्यात आलेली मुदत तीस ऐवजी साठ दिवसांची करावी, अशीही मागणी समितीने आयुक्तांकडे केली आहे.