वानवडी येथील नेताजी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीची साडेअकरा एकर जमीन सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून अवघ्या साडेअकरा हजार रुपयांत म्हाडाला देण्याचा प्रकार हितसंबंधी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या एका गृहनिर्माण महामंडळाचे काळजीवाहू संचालक आणि म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीकडे असल्यामुळे काही व्यक्तींच्या लाभासाठीच हा प्रकार करण्यात आल्याची तक्रार राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.
तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मोहन धारिया यांच्या प्रयत्नातून १९७४ मध्ये पुण्यातील गरीब कुटुंबांना घरे देण्याची योजना आखण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण मंडळाचे पहिले कार्यकारी संचालक अतूर संगतानी यांच्या प्रयत्नातून वानवडी येथील ५८२ गरीब कुटुंबांना (एलआयजी, एमआयजी) स्वत:ची घरकुले मिळावीत यासाठीची ही योजना आकाराला आली होती. ही योजना साकारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महामंडळ लि. ही खासगी कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर वानवडी सर्वेक्षण क्रमांक ७० अ/१, २, ३ व ७० ब येथील ११ एकर २२ गुंठे जागेवर ही गृहनिर्माण योजना निश्चित करण्यात आली. गाळेधारकांना ही जमीन तसेच तेथे होणाऱ्या सोसायटय़ांकडे जमीन व इमारती हस्तांतरित केल्या जातील असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर १९७८ मध्ये नेताजी को. ऑप. सोसायटीची अधिकृत नोंदणी झाली. त्यानंतर सोसायटीने जागा व इमारती हस्तांतरित करून मिळाव्यात अशी मागणी महामंडळाकडे केली. संस्थेचे संचालक भास्कर भालेराव यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना ही माहिती दिली.
हा गृहनिर्माण प्रकल्प साकारत असताना प्रकल्पासाठी हुडकोचे कर्ज घेण्यात आले होते. त्यामुळे ते संपल्यानंतर हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करू असे सोसायटीला सांगण्यात आले. हे कर्ज पुढे सन २००५ मध्ये फिटले आणि २ जून २००७ रोजी महामंडळाने या कर्जाचे ना देय प्रमाणपत्रही सोसायटीला दिले. त्यानंतर सोसायटीने मालमत्ता हस्तांतरणाची मागणी केल्यानंतर इमारती खालील जमिनीचे हस्तांतरण करून देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, सुरुवातीपासून जमीन व त्यावरील इमारती सोसायटीला हस्तांतरित करण्याबाबत तसेच सेल डीड करून देण्याबाबत सांगण्यात आलेले असताना इमारतींचे हस्तांतरण करून देण्याबाबत महामंडळाकडून नकार देण्यात आला, असेही भालेराव यांनी सांगितले.
हा नकार देत असतानाच महामंडळाने या मागणीबाबत शासनाला कळवले की, सोसायटी संपूर्ण जागेवर मालकी सांगत आहे. त्याला आधार नाही. त्यामुळे हस्तांतरणास किती कालावधी लागेल ते सांगता येत नाही. म्हणून ही संपूर्ण मालमत्ता म्हाडाच्या नावे प्रतिहजार एक हजार एक रुपये या दराने हस्तांतरित करण्यात यावी.
त्यानंतर या प्रकरणाला निराळे वळण लागले. हे गृहनिर्माण महामंडळ बंद करण्याचे शासनाने ठरविल्यामुळे महामंडळावर म्हाडाचे कार्यकारी संचालक काळजीवाहू संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. या काळजीवाहू संचालकांनी नेताजीनगरची साडेअकरा एकर जमीन थेट म्हाडाला नगण्य किमतीत दिली. त्यासाठीचे प्रस्तावही त्यांनी तातडीने मंजूर करून आणला. थोडक्यात म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्याने हा प्रस्ताव तयार केला, त्याच अधिकाऱ्याने म्हाडाचे संचालक या नात्याने या जमिनीचा ताबा घेतला. त्यानंतर तातडीने एका विकसकाला ही जमीन विकसनासाठी देखील देण्यात आली. या जमिनीचे बाजारमूल्य तीनशे कोटींच्याही वर असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
एका जमिनीची किंमत सोसायटीकडून वसूल केलेली असताना तीच जमीन पुन्हा दुसऱ्याला विकणे हा गुन्हा असून सोसायटीच्या सदस्यांना १९७४ पासून देण्यात आलेल्या आश्वासनांचाही विसर म्हाडाला पडला आहे. त्याचबरोबर या संपूर्ण प्रकरणात अनेक कायद्याचे व नियमांचेही उल्लंघन झाल्याचे सोसायटीचे म्हणणे आहे.
