दर वर्षी दहावीच्या निकालानंतर अकरावीची केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते. यंदाही ही सुरू झाली. मात्र गेल्या काही वर्षांत सातत्याने अकरावी प्रवेशाकडे असलेला विद्यार्थ्यांचा कल बदलल्याचे दिसून येत आहे. नियमित परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थी, पुरवणी परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊनही अकरावीच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. अकरावीच्या जागांचा फुगवटा ओसरणार कधी, असा प्रश्न आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यंदा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील ३४३ कनिष्ठ महाविद्यालयातील १ लाख २० हजार ६४५ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यातील १७ हजार २८७ कोट्याअंतर्गत प्रवेशांसाठी, तर १ लाख ३ हजार ३५८ जागा केंद्रीभूत प्रवेशांसाठी आहेत. आतापर्यंत तीन नियमित फेऱ्या आणि दोन विशेष फेऱ्यांतून ७२ हजारांवर प्रवेश झाले आहेत. तर ४८ हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. अद्याप पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर व्हायचा आहे. या परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रियेत भर पडणार आहे. त्यामुळे ४८ हजारांतील काही जागा भरल्या जातील. मात्र गेल्या काही वर्षांतील अनुभव पाहता यंदाही जागा रिक्त राहणार आहेत.

आणखी वाचा-MPSC च्या विद्यार्थ्यांची मागणी सरकार मान्य करणार? देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं ‘हे’ आश्वासन

शाळेचे वातावरण महाविद्यालयात नसते. महाविद्यालयीन आयुष्य म्हणजे मोकळेढाकळे वातावरण. त्यामुळे नामांकित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य असायचे. प्रवेशासाठी चुरस व्हायची. मात्र अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अशा अभ्यासक्रमांकडे जाणारे विद्यार्थी अकरावीला प्रवेश घेण्यापूर्वीच खासगी शिकवणी वर्गात प्रवेश घेतात. त्यामुळे ‘इंटिग्रेटेड शिकवणी’ प्रकाराने अकरावी प्रवेशाचे रुपडेच पालटले आहे. या शिकवणी वर्गातील विद्यार्थ्यांचा अकरावीचा महाविद्यालयातील प्रवेश नावापुरता असतो. कला शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी झाला आहे. उपनगरांमध्ये महाविद्यालयांची संख्या वाढली आहे. काही महाविद्यालयांना गेल्या काही वर्षांत तुकडीवाढ देऊन जागा वाढवून दिल्या गेल्या आहेत. परिणामी अकरावीच्या जागा वाढल्या आहेत, की त्या भरण्यासाठी विद्यार्थी पुरेसेच ठरत नाहीत. काही महाविद्यालयांमध्ये तर एक आकडी प्रवेश होतात. काही ठिकाणी तर प्रवेशच होत नाहीत. गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला असता अकरावीच्या सरासरी तीस हजार जागा रिक्त राहतात. सिस्कॉम या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार कोट्यातील जागा, व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या जागा भरल्या जात नाहीत, ३० ते ३५ टक्के महाविद्यालयात शून्य आणि २० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेश, जेमतेम १० टक्के महाविद्यालयात १०० टक्के प्रवेश झाल्याचे नमूद केले आहे.

आणखी वाचा-‘मंकीपॉक्स’वर वर्षभरात लस?

दर वर्षी जागा रिक्त राहत असूनही त्यात नव्या जागांची भर पडते. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाच्या जागांना आधीच आलेली सूज आणखी वाढत आहे. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेचे लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार लेखापरीक्षणातून अकरावीच्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा का रिक्त राहतात, विद्यार्थ्यांचा बदललेला कल या व्यतिरिक्त अन्य काही कारणे आहेत का, सातत्याने शून्य किंवा एक आकडीच प्रवेश होत असलेल्या महाविद्यालयांचे काय करायचे, कमी प्रवेश होणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये अनुदानित किती आणि स्वयंअर्थसहाय्यित किती, तुकडीवाढ किंवा नव्या महाविद्यालयांना मान्यता देणे खरेच गरजेचे आहे का, प्रवेश प्रक्रियेत काही धोरणात्मक चुका, त्रुटी आहेत का, अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधली जाणे अपेक्षित आहे. प्रवेश प्रक्रियेत काही बदल करणे आवश्यक असल्यास तसे ते केले पाहिजेत. मात्र अकरावीच्या जागांचा फुगवटा ओसरण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. त्याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

chinmay.patankar@expressindia.com

यंदा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील ३४३ कनिष्ठ महाविद्यालयातील १ लाख २० हजार ६४५ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यातील १७ हजार २८७ कोट्याअंतर्गत प्रवेशांसाठी, तर १ लाख ३ हजार ३५८ जागा केंद्रीभूत प्रवेशांसाठी आहेत. आतापर्यंत तीन नियमित फेऱ्या आणि दोन विशेष फेऱ्यांतून ७२ हजारांवर प्रवेश झाले आहेत. तर ४८ हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. अद्याप पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर व्हायचा आहे. या परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रियेत भर पडणार आहे. त्यामुळे ४८ हजारांतील काही जागा भरल्या जातील. मात्र गेल्या काही वर्षांतील अनुभव पाहता यंदाही जागा रिक्त राहणार आहेत.

आणखी वाचा-MPSC च्या विद्यार्थ्यांची मागणी सरकार मान्य करणार? देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं ‘हे’ आश्वासन

शाळेचे वातावरण महाविद्यालयात नसते. महाविद्यालयीन आयुष्य म्हणजे मोकळेढाकळे वातावरण. त्यामुळे नामांकित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य असायचे. प्रवेशासाठी चुरस व्हायची. मात्र अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अशा अभ्यासक्रमांकडे जाणारे विद्यार्थी अकरावीला प्रवेश घेण्यापूर्वीच खासगी शिकवणी वर्गात प्रवेश घेतात. त्यामुळे ‘इंटिग्रेटेड शिकवणी’ प्रकाराने अकरावी प्रवेशाचे रुपडेच पालटले आहे. या शिकवणी वर्गातील विद्यार्थ्यांचा अकरावीचा महाविद्यालयातील प्रवेश नावापुरता असतो. कला शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी झाला आहे. उपनगरांमध्ये महाविद्यालयांची संख्या वाढली आहे. काही महाविद्यालयांना गेल्या काही वर्षांत तुकडीवाढ देऊन जागा वाढवून दिल्या गेल्या आहेत. परिणामी अकरावीच्या जागा वाढल्या आहेत, की त्या भरण्यासाठी विद्यार्थी पुरेसेच ठरत नाहीत. काही महाविद्यालयांमध्ये तर एक आकडी प्रवेश होतात. काही ठिकाणी तर प्रवेशच होत नाहीत. गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला असता अकरावीच्या सरासरी तीस हजार जागा रिक्त राहतात. सिस्कॉम या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार कोट्यातील जागा, व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या जागा भरल्या जात नाहीत, ३० ते ३५ टक्के महाविद्यालयात शून्य आणि २० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेश, जेमतेम १० टक्के महाविद्यालयात १०० टक्के प्रवेश झाल्याचे नमूद केले आहे.

आणखी वाचा-‘मंकीपॉक्स’वर वर्षभरात लस?

दर वर्षी जागा रिक्त राहत असूनही त्यात नव्या जागांची भर पडते. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाच्या जागांना आधीच आलेली सूज आणखी वाढत आहे. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेचे लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार लेखापरीक्षणातून अकरावीच्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा का रिक्त राहतात, विद्यार्थ्यांचा बदललेला कल या व्यतिरिक्त अन्य काही कारणे आहेत का, सातत्याने शून्य किंवा एक आकडीच प्रवेश होत असलेल्या महाविद्यालयांचे काय करायचे, कमी प्रवेश होणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये अनुदानित किती आणि स्वयंअर्थसहाय्यित किती, तुकडीवाढ किंवा नव्या महाविद्यालयांना मान्यता देणे खरेच गरजेचे आहे का, प्रवेश प्रक्रियेत काही धोरणात्मक चुका, त्रुटी आहेत का, अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधली जाणे अपेक्षित आहे. प्रवेश प्रक्रियेत काही बदल करणे आवश्यक असल्यास तसे ते केले पाहिजेत. मात्र अकरावीच्या जागांचा फुगवटा ओसरण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. त्याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

chinmay.patankar@expressindia.com