लेखापरीक्षण करून न घेतल्यामुळे नोटीस; २४९ संस्थावर अवसायक नेमण्याची कारवाई

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पिंपरी : उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाने वेळोवेळी सांगूनही पिंपरी आणि भोसरीतील मिळून एक हजार २६४ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी २०१६-१७ या वर्षांचे लेखापरीक्षण केले नसल्याचे उघड झाले आहे. या संस्थांवर उपनिबंधक कार्यालयाने कारवाई प्रस्तावित केली केली असून या गृहनिर्माण संस्थांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच २४९ संस्थांवर अवसायक नेमण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय पुणे क्रमांक तीनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये तीन हजार २८ सहकारी संस्थांची नोंदणी आहे. त्यातील दोन हजार ७०१ सहकारी संस्था या गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत, तर ३२३ इतर सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. दोन हजार ७०१ गृहनिर्माण सहकारी संस्थांपैकी १ हजार ३८५ संस्थांनी सन २०१६-१७ मध्ये लेखापरीक्षण केले आहे, तर एक हजार २८५ सहकारी संस्थांनी वेळोवेळी सूचना देऊनही लेखापरीक्षण केलेले नाही. या संस्थांवर १९६० च्या सहकारी कायदा कलम १०२ अन्वये कारवाई करण्यात येणार असून त्यांना अवसायक नेमण्याची नोटीस देण्यात येणार आहे. ज्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे पन्नासपेक्षा जास्त सभासद आहेत त्या संस्थांवर उपनिबंधक कार्यालयाने अवसायक नेमले आहेत. त्या संस्थांची संख्या १२१ इतकी आहे, तर इतर ३२३ सहकारी संस्थांमधील १२८ संस्थांवर अवसायक नेमण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

सहकार कायद्यामधील ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांनी प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी सहकार खात्याने लेखपरीक्षकांची नामतालिका तयार केली आहे. त्या नामतालिकेतील लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक असताना गृहनिर्माण संस्थांकडून लेखापरीक्षण करून घेण्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. लेखापरीक्षण केले नाही तर उपनिबंधक कार्यालयाकडून अवसायक नेमण्याची कारवाई केली जाते. अवसायक नेमला तर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा कारभार अवसायकाच्या ताब्यात जातो. त्यामुळे गृहनिर्माण सहकारी संस्थांनी स्वत:हून लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे.

सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण बंधनकारक

सन २०१७-१८ या वर्षीचे लेखापरीक्षण ३१ऑक्टोबर २०१८ पूर्वी करून घ्यावे असे आवाहन उपनिबंधक कार्यालयाने केले आहे. लेखापरीक्षण केले नाही तर सहकारी संस्थांवर कारवाई अटळ असल्याचे उपनिबंधक नागेश केंजारी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. सर्वच सहकारी संस्थांनी सहकार खात्याच्या नामतालिकेत असणाऱ्या अधिकृत लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करून घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पिंपरी : उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाने वेळोवेळी सांगूनही पिंपरी आणि भोसरीतील मिळून एक हजार २६४ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी २०१६-१७ या वर्षांचे लेखापरीक्षण केले नसल्याचे उघड झाले आहे. या संस्थांवर उपनिबंधक कार्यालयाने कारवाई प्रस्तावित केली केली असून या गृहनिर्माण संस्थांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच २४९ संस्थांवर अवसायक नेमण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय पुणे क्रमांक तीनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये तीन हजार २८ सहकारी संस्थांची नोंदणी आहे. त्यातील दोन हजार ७०१ सहकारी संस्था या गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत, तर ३२३ इतर सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. दोन हजार ७०१ गृहनिर्माण सहकारी संस्थांपैकी १ हजार ३८५ संस्थांनी सन २०१६-१७ मध्ये लेखापरीक्षण केले आहे, तर एक हजार २८५ सहकारी संस्थांनी वेळोवेळी सूचना देऊनही लेखापरीक्षण केलेले नाही. या संस्थांवर १९६० च्या सहकारी कायदा कलम १०२ अन्वये कारवाई करण्यात येणार असून त्यांना अवसायक नेमण्याची नोटीस देण्यात येणार आहे. ज्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे पन्नासपेक्षा जास्त सभासद आहेत त्या संस्थांवर उपनिबंधक कार्यालयाने अवसायक नेमले आहेत. त्या संस्थांची संख्या १२१ इतकी आहे, तर इतर ३२३ सहकारी संस्थांमधील १२८ संस्थांवर अवसायक नेमण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

सहकार कायद्यामधील ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांनी प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी सहकार खात्याने लेखपरीक्षकांची नामतालिका तयार केली आहे. त्या नामतालिकेतील लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक असताना गृहनिर्माण संस्थांकडून लेखापरीक्षण करून घेण्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. लेखापरीक्षण केले नाही तर उपनिबंधक कार्यालयाकडून अवसायक नेमण्याची कारवाई केली जाते. अवसायक नेमला तर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा कारभार अवसायकाच्या ताब्यात जातो. त्यामुळे गृहनिर्माण सहकारी संस्थांनी स्वत:हून लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे.

सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण बंधनकारक

सन २०१७-१८ या वर्षीचे लेखापरीक्षण ३१ऑक्टोबर २०१८ पूर्वी करून घ्यावे असे आवाहन उपनिबंधक कार्यालयाने केले आहे. लेखापरीक्षण केले नाही तर सहकारी संस्थांवर कारवाई अटळ असल्याचे उपनिबंधक नागेश केंजारी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. सर्वच सहकारी संस्थांनी सहकार खात्याच्या नामतालिकेत असणाऱ्या अधिकृत लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करून घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.