पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचा निकाल १५ मेपर्यंत जाहीर होईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिली.दहावी-बारावीची परीक्षा यंदा दर वर्षीच्या तुलनेत लवकर सुरू होत आहे. बारावीची परीक्षा ११ फेब्रुवारीपासून, तर दहावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे परीक्षांचा निकालही १५ मेपर्यंत जाहीर होईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. भुसे यांनी शुक्रवारी राज्य मंडळात शिक्षण विभागाची आढावा बैठक घेतली. शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार या वेळी उपस्थित होते. शिक्षण विभागातील विविध विषयांचा आढावा त्यांनी घेतला. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भुसे म्हणाले, ‘जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षक, पालक, लोकप्रतिनिधी अशा सर्वांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत. विद्यार्थिसंख्या कमी झाली म्हणून शाळा बंद करणे योग्य ठरणार नाही. ती टिकवण्यासाठीच प्रयत्न करावे लागतील. मात्र, काही शाळांमध्ये पटसंख्या शून्य आहे. अशा वेळी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. पुरेशी विद्यार्थिसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास चांगला होतो, प्रगती चांगली होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अशा वेळी समूह शाळांना विरोध करून चालणार नाही. शाळा बंद करण्याऐवजी विद्यार्थिसंख्या वाढवण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.’

आणखी वाचा

हेही वाचा…हे देशाच्या दृष्टीने आणि सामाजिक समतेच्या दृष्टीने चुकीचे : सुशीलकुमार शिंदे

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा चांगल्या पद्धतीने विकास होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विविध सोयीसुविधा मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील एका शाळेवर माझ्यासह शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी विशेष लक्ष देतील. ही शाळा ‘आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्यात येईल. त्यानंतर या शाळेचा फायदा परिसरातील इतर शाळांना होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

‘मराठी’ बंधनकारक

‘राज्यात एक लाखाहून अधिक शाळा, दोन कोटी दहा लाख विद्यार्थी आणि साडेसात लाख शिक्षक आहेत. विद्यार्थिकेंद्रित, गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीत झाल्यानंतर राज्यगीत गाण्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच, सर्व शाळांनी मराठी विषय शिकवणे अनिवार्य आहे,’ असे दादा भुसे यांनी सांगितले.

हेही वाचा…वाल्मिक कराड प्रकरण: CID आणि SIT कुणाच्या दबावाखाली? अजित पवार स्पष्टच बोलले…

‘सीबीएसई’नुसार अभ्यासक्रम

‘राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी करताना राज्यातील शाळांमध्ये ‘सीबीएसई पॅटर्न’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिलीला हा पाठ्यक्रम लागू करण्यात येईल. तसेच, राज्यातील शिक्षकांना नव्या पाठ्यक्रमाची माहिती देऊन, त्यांचे प्रशिक्षणही पूर्ण करण्यात येईल. ‘सीबीएसई’प्रमाणेच शाळांचे शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्याबाबतही चाचपणीही करण्यात येत आहे,’ असे दादा भुसे यांनी सांगितले.

भुसे म्हणाले, ‘जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षक, पालक, लोकप्रतिनिधी अशा सर्वांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत. विद्यार्थिसंख्या कमी झाली म्हणून शाळा बंद करणे योग्य ठरणार नाही. ती टिकवण्यासाठीच प्रयत्न करावे लागतील. मात्र, काही शाळांमध्ये पटसंख्या शून्य आहे. अशा वेळी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. पुरेशी विद्यार्थिसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास चांगला होतो, प्रगती चांगली होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अशा वेळी समूह शाळांना विरोध करून चालणार नाही. शाळा बंद करण्याऐवजी विद्यार्थिसंख्या वाढवण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.’

आणखी वाचा

हेही वाचा…हे देशाच्या दृष्टीने आणि सामाजिक समतेच्या दृष्टीने चुकीचे : सुशीलकुमार शिंदे

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा चांगल्या पद्धतीने विकास होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विविध सोयीसुविधा मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील एका शाळेवर माझ्यासह शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी विशेष लक्ष देतील. ही शाळा ‘आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्यात येईल. त्यानंतर या शाळेचा फायदा परिसरातील इतर शाळांना होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

‘मराठी’ बंधनकारक

‘राज्यात एक लाखाहून अधिक शाळा, दोन कोटी दहा लाख विद्यार्थी आणि साडेसात लाख शिक्षक आहेत. विद्यार्थिकेंद्रित, गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीत झाल्यानंतर राज्यगीत गाण्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच, सर्व शाळांनी मराठी विषय शिकवणे अनिवार्य आहे,’ असे दादा भुसे यांनी सांगितले.

हेही वाचा…वाल्मिक कराड प्रकरण: CID आणि SIT कुणाच्या दबावाखाली? अजित पवार स्पष्टच बोलले…

‘सीबीएसई’नुसार अभ्यासक्रम

‘राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी करताना राज्यातील शाळांमध्ये ‘सीबीएसई पॅटर्न’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिलीला हा पाठ्यक्रम लागू करण्यात येईल. तसेच, राज्यातील शिक्षकांना नव्या पाठ्यक्रमाची माहिती देऊन, त्यांचे प्रशिक्षणही पूर्ण करण्यात येईल. ‘सीबीएसई’प्रमाणेच शाळांचे शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्याबाबतही चाचपणीही करण्यात येत आहे,’ असे दादा भुसे यांनी सांगितले.