पुणे : गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेअंतर्गत सन २०२३ -२४ मध्ये ३४ जिल्ह्यांतील ३२४ तालुक्यांतील पात्र १३५ गोशाळांना १७ कोटी २१ लाख रुपये अनुदान स्वरूपात वितरित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, अशासकीय सदस्य डॉ. सुनील सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगामार्फत राबविण्यात आलेल्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम सुरू आहे. देशी गोवंशाचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने आयोगाची स्थापना केली होती. गोशाळांनी दुग्धोत्पादनास, शेती कामास, पशुपैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त असलेल्या-नसलेल्या गाय, वळू व बैल व वय झालेल्या गोवंशाचे संगोपन करण्याकरिता चारा, पाणी व निवाऱ्यांची सोय करण्यासाठी हे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. मागील एका वर्षापासून गोशाळाचालकांना या अनुदानाची प्रतीक्षा होती.
हेही वाचा – विड्याची पाने का महागली ? जाणून घ्या, अतिवृष्टी, संततधारेचा परिणाम काय?
राज्यात १९९५ साली युती सरकारने केलेल्या महाराष्ट्र प्राणी रक्षण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होती. त्यानुसार गायींच्या कत्तलीवर बंदी होती. ४ मार्च २०१५ साली या कायद्यात सुधारणा करून राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला. त्यानुसार शेतीकामांसाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेला गोवंश म्हणजे बैल, वळू, यांच्या कत्तलीवरही बंदी घालण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात शेती, पैदास आणि दूधासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार आहे. अशा अनुत्पादक गोवंशांचा सांभाळ, संगोपन करण्यासाठी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून गोवंर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, अशासकीय सदस्य डॉ. सुनील सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगामार्फत राबविण्यात आलेल्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम सुरू आहे. देशी गोवंशाचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने आयोगाची स्थापना केली होती. गोशाळांनी दुग्धोत्पादनास, शेती कामास, पशुपैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त असलेल्या-नसलेल्या गाय, वळू व बैल व वय झालेल्या गोवंशाचे संगोपन करण्याकरिता चारा, पाणी व निवाऱ्यांची सोय करण्यासाठी हे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. मागील एका वर्षापासून गोशाळाचालकांना या अनुदानाची प्रतीक्षा होती.
हेही वाचा – विड्याची पाने का महागली ? जाणून घ्या, अतिवृष्टी, संततधारेचा परिणाम काय?
राज्यात १९९५ साली युती सरकारने केलेल्या महाराष्ट्र प्राणी रक्षण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होती. त्यानुसार गायींच्या कत्तलीवर बंदी होती. ४ मार्च २०१५ साली या कायद्यात सुधारणा करून राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला. त्यानुसार शेतीकामांसाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेला गोवंश म्हणजे बैल, वळू, यांच्या कत्तलीवरही बंदी घालण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात शेती, पैदास आणि दूधासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार आहे. अशा अनुत्पादक गोवंशांचा सांभाळ, संगोपन करण्यासाठी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून गोवंर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
