लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने वीज बचत आणि विजेला पर्याय म्हणून पालिकेच्या ८४ मालमत्तांवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसविण्याचा गतवर्षी निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय अद्याप प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला वीजदेयकापोटी १४८ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार असल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेच्या ९५० विविध मालमत्तांना महावितरणकडून वीज पुरवठा केला जातो. त्यात लहान-मोठी २०० उद्याने, महापालिका मुख्य इमारत, आठ क्षेत्रीय कार्यालय, आठ मोठी रुग्णालये, २८ दवाखाने, २० आरोग्य सेवा केंद्र, लसीकरण केंद्रे, तीन प्रेक्षागृहे, जलशुध्दीकरण केंद्र, सीसीटीव्ही यंत्रणा, १०५ प्राथमिक तर १८ माध्यमिक अशा १२३ शाळांचा समावेश आहे. त्यासाठी पालिकेला दरवर्षी ५३.४५ मेगावॅट वीज लागते. वीज वापरासाठी महापालिका वर्षभरात १४८ कोटी रुपये खर्च करते.
महापालिकेच्या ९५० मालमत्तांसाठी महावितरणकडून वीज घेण्यात येते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत वीज देयकापोटी १४८कोटी रूपये महावितरणला द्यावे लागणार आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे सहशहर अभियंता बाळासाहेब गलबले यांनी दिली.
सौर ऊर्जा यंत्रणेचा अभाव
महापालिकेच्या ९५० मालमत्तांपैकी केवळ ६४ मालमत्तांवर सौर ऊर्जा यंत्रणा कार्यान्वित आहे. त्याद्वारे दररोज चार हजार २४० युनिट वीज निर्मिती होते. त्यामुळे महापालिकेची वार्षिक एक कोटी ४१ लाखांची बचत होत आहे.
