लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) वाकड येथील १५ एकर जागा पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला मिळाली आहे. या जागेच्या भूसंपादनास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा आदेश गुरुवारी प्रसृत केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली. या जागेत पोलीस उपायुक्त कार्यालयासह इतर अनुषंगिक कार्यालये आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत.
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थापनेला सहा वर्षं पूर्ण झाल्यानंतरही आयुक्त कार्यालय, पोलीस अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, पोलीस विभागाचे मुख्यालय आणि इतर अनुषंगिक कार्यालये यांना स्वतंत्र जागा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी आयुक्तालयासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या जागा प्राप्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जागांचा शोध सुरू केला होता.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची वाकड येथील १५ एकर जागा मिळवण्यासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता. ही जागा मिळावी यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतही बैठक झाली होती. त्यानंतर वाकड येथील सर्व्हे नंबर २०८ आणि २०९ मधील १५ एकर जागा आयुक्तालयाला देण्यात आली. वाणिज्यिक दराने अधिमूल्य रकमेचा भरणा करून जागेचे भूसंपादन करण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यातून पोलीस दलाला अनेक सुविधा मिळणार असून दलाच्या सक्षमीकरणास मदत होणार आहे.
विविध कार्यालये उभारणार
वाकड येथील १५ एकर जागेमध्ये पोलीस उपआयुक्त (परिमंडळ दोन) कार्यालय, गुन्हे शाखेचे अमली पदार्थ विरोधी पथक कार्यालय, खंडणी विरोधी पथक कार्यालय, वाहतूक विभाग तसेच इतर अनुषंगिक कार्यालये निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय या जागेत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी बहुउद्देशीय सभागृह, चालण्यासाठी मार्ग (जॉगिंग ट्रॅक), मुलांसाठी खेळाचे मैदान या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. पोलीस आयुक्त ते सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी यांची निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत.
शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण, वाढणारी लोकसंख्या, त्यामुळे वाढणारा ताण लक्षात घेऊन पोलीस दलाचे सक्षमीकरण आवश्यक होते. विविध कार्यालयांसाठी १५ एकर जागा दिली आहे. येथे आवश्यक सुविधा निर्माण होतील. पोलिसांची कार्यक्षमता वाढेल, गुन्हेगारी नियंत्रणास मदत होईल. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी उत्तम निवासव्यवस्था उपलब्ध होईल. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येसोबत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
