संजय जाधव
पुणे : ससून रुग्णालयातील कैदी पलायनप्रकरणी चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल लालफितीत अडकला आहे. समितीने १५ दिवसांत हा अहवाल सादर केला. मात्र, तो वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी १२ दिवस लागणार आहेत. या निमित्ताने सरकारी कामकाजातील दिरंगाईचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे.
ससून रुग्णालयातून अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणाचा सूत्रधार ललित पाटील याने पलायन केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने चार जणांची चौकशी समिती ११ ऑक्टोबरला नियुक्त केली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे प्रभारी संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, तर सदस्यपदी सोलापूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख, नांदेडमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. हेमंत गोडबोले आणि मुंबईतील ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अस्थिव्यंगोपचार विभागाचे प्रमुख डॉ. एकनाथ पवार हे होते. ही समिती १५ दिवसांत चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर करणार होती.
समितीचे अध्यक्ष डॉ. म्हैसेकर यांनी १५ दिवस संपताच तातडीने २७ ऑक्टोबरला अहवाल वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर यांना सादर केला. हा अहवाल निवतकर यांच्याकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्याकडे पाठवला जाणार होता. वाघमारे हे परदेश दौऱ्यावर होते. ते परतल्यानंतर शुक्रवारी (ता. ३ ) हा अहवाल त्यांच्यासमोर सादर करण्यात आला. आता वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ हे दौऱ्यावर आहेत. ते ७ नोव्हेंबरला मुंबईत परतल्यानंतर त्यांच्याकडे अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे अहवाल मंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्यास १२ दिवस लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या निमित्ताने सरकार या एकूण प्रकरणात किती गंभीर आहे हेही समोर आले आहे.
ससूनच्या चौकशीचा प्रवास
- ११ ऑक्टोबर – वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडून चौकशी समिती नियुक्त
- २७ ऑक्टोबर – चौकशी समितीकडून वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांकडे अहवाल
- ३ नोव्हेंबर – वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांकडून वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे अहवाल
- ७ नोव्हेंबर – वैद्यकीय शिक्षण सचिव मंत्र्यांकडे अहवाल सादर करणार
सध्या वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ हे दौऱ्यावर आहेत. ते मुंबईत आल्यानंतर ७ नोव्हेंबरला अहवाल त्यांच्यासमोर मांडला जाईल. त्यानंतर अहवालातील बाबी तपासून ते कार्यवाहीचा आदेश देतील. अहवाल गोपनीय असल्याने त्यातील तपशील जाहीर करता येणार नाही. -दिनेश वाघमारे, सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग
