पुणे : राज्यातील मोठय़ा धरणांपैकी एक असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीमध्ये आतापर्यंत तब्बल १५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) गाळ साचला आहे. पुण्यासारख्या शहराला वर्षभर पुरणाऱ्या पाणीसाठय़ाइतकी जागा उजनी धरणात गाळानेच व्यापली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील भाटघर धरणातही आतापर्यंत ३.८४ टीएमसी गाळ साचला आहे. गाळामुळे घटणारा पाणीसाठा लक्षात घेता मोठय़ा धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
केंद्रीय जल आयोगाने (सीडब्ल्यूसी) राज्यासह देशभरातील विविध धरणांचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला होता. त्यामध्ये ९३ प्रकल्पांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. ९३ प्रकल्पांपैकी १४ प्रकल्पांमध्ये जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण जलसंपदा विभागाने अंदाजित केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी होते. २१ प्रकल्पांत हे प्रमाण दुप्पट होते. मात्र, १७ धरणांत दोन ते तीनपटीने अधिक गाळ आला. ११ धरणांत तीन ते चार पट गाळ आला. सात धरणांत चार ते पाच पट गाळ आला, तर २३ धरणांत पाचपटीपेक्षा जास्त जमिनीची धूप होऊन गाळ जमा झाला.
या अहवालात सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी आणि पुणे जिल्ह्यातील भाटघर या धरणांचा समावेश होता. भाटघर धरणाचे पाणलोट क्षेत्र ३३१.५० वर्ग किलोमीटर आहे. या धरणात जमा होणाऱ्या गाळाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार या धरणात ३.८४ टीएमसी एवढा गाळ साचला असून या गाळामुळे ३.८४ टीएमसीने पाणी कमी साठत आहे. भाटघरप्रमाणेच उजनी धरणात जमा होणाऱ्या गाळाचा अभ्यास करताना या धरणात १४.९७ टीएमसी गाळ आला आहे. तसेच या धरणात दरवर्षी ०.४३ टीएमसी गाळ जमा होत असल्याचेही या अभ्यासातून समोर आले आहे, अशी माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली.
गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेसाठी समिती सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, औरंगाबाद जिल्ह्यातील जायकवाडी आणि नगर जिल्ह्यातील मुळा या पाच धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी नाशिक येथील मेरीचे महासंचालक रा. रा. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती तयार करण्यात आली असून, नाशिक येथील जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता डॉ. सं. म. बेलसरे, जलविद्युत (स्थापत्य) गुणनियंत्रणचे मुख्य अभियंता सं. रा. तिरमनवार, पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता सं. द. चोपडे हे सदस्य असणार आहेत. तर, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत, असेही जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
