पुणे : शहरातील रस्त्यांचे विकसन सार्वजनिक खासगी भागिदारी (पीपीपी) तत्वावर करण्याचे धोरण स्वीकारणाऱ्या महापालिकेने मुंढवा आणि हडपसर येथील रस्त्यांच्या विकसनासाठी १७० कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. त्यापोटी रस्त्यांचे विकसन करणाऱ्या विकसकाला महापालिकेकडून क्रेडिट नोट दिली जाणार आहे. मुंढवा आणि हडपसर येथील महमंदवाडी येथील विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेल्या एकूण चार रस्त्यांचे विकसन करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत गावांचा समावेश झाल्याने शहराची भौगोलिक हद्दही वाढली आहे. पुणे महापालिका राज्यातील पहिल्या क्रमांकाची महापालिका ठरली आहे. एका बाजूला शहराचा भौगोलिक विस्तार होत असताना रस्त्यांचे विकसन रखडले असल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे क्रेडिट नोटवर रस्त्यांचे विकसन करण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. महापालिकेने शहराच्या जुन्या हद्दीचा आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यामध्ये विविध रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. रस्त्यांची हद्दीची आखणी करण्याबरोबरच विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे मार्किंग करण्यात येत आहे.
मात्र, विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे विकसन करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद प्रतिवर्षी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक खासगी लोकसहभागातून रस्ते विकसन करण्यात येत आहे. मुंढवा-खराडी नदीवरील पूल, गंगाधाम चौकातील उड्डाणपूल, समतल विलगक (ग्रेड सेप्रेटर) बरोबरच मुंढवा, बाणेर, बालेवाडी आणि महंमदवाडी येथील रस्त्यांचे क्रेडीट नोटच्या माध्यमातून विकसन करण्यात येणार आहे. ही सर्व कामे पाच हजार कोटी रुपयांची आहेत. त्यानुसार महापालिकेने मुंढवा रेल्वे परिसरातील सर्वेक्षण क्रमांक ६४ ते ६८ आणि सर्वेक्षण क्रमांक ७१ मधून जाणाऱ्या १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी निविदा काढली आहे. त्यासाठी ५३ कोटी ९० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महंमदवाडी येथील सर्वेक्षण क्रमांक १, २, ३ आणि ४ तसेच ९६,५९, ५८, ५७ मधील २४ मीटर रुंदीच्या रस्ताही विकसित केला जाणार आहे. रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीतील सर्वेक्षण क्रमांक ४० ते ७६ येथील ३० मीटर रुंदीचा आणि लगतचे १८ मीटर रुंदीचे रस्तेही विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी ६४ कोटी १२ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर सर्वेक्षण क्रमांक १२, १२, ३० आणि ३२ मधून जाणाऱ्या अनुक्रमे १८ आणि २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी १४ कोटी ६० लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे.
क्रेडिट नोट म्हणजे काय ?
डेव्हलपमेंट क्रेडिटनोटद्वारे काम केल्यानंतर विकसक महापालिकेला देय असलेले बांधकाम परवानगी शुल्क, मिळकतकर, पाणीपट्टी, रस्ता खोदाई शुल्क, आकाशचिन्ह आणि परवाना शुल्क महापालिकेच्या कोणत्याही देय चलनाव्यतिरिक्त वापरू शकणार आहे. विकसकाला क्रेडिट नोटची विक्रीही करता येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक तोशीश लागणार नाही, असा महापालिकेचा दावा आहे. सध्या खराडी भागातील आठ रस्ते, बाणेर भागातील तीन रस्ते, कोंढवा येथील एका रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत गावांचा समावेश झाल्याने शहराची भौगोलिक हद्दही वाढली आहे. पुणे महापालिका राज्यातील पहिल्या क्रमांकाची महापालिका ठरली आहे. एका बाजूला शहराचा भौगोलिक विस्तार होत असताना रस्त्यांचे विकसन रखडले असल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे क्रेडिट नोटवर रस्त्यांचे विकसन करण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. महापालिकेने शहराच्या जुन्या हद्दीचा आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यामध्ये विविध रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. रस्त्यांची हद्दीची आखणी करण्याबरोबरच विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे मार्किंग करण्यात येत आहे.
मात्र, विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे विकसन करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद प्रतिवर्षी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक खासगी लोकसहभागातून रस्ते विकसन करण्यात येत आहे. मुंढवा-खराडी नदीवरील पूल, गंगाधाम चौकातील उड्डाणपूल, समतल विलगक (ग्रेड सेप्रेटर) बरोबरच मुंढवा, बाणेर, बालेवाडी आणि महंमदवाडी येथील रस्त्यांचे क्रेडीट नोटच्या माध्यमातून विकसन करण्यात येणार आहे. ही सर्व कामे पाच हजार कोटी रुपयांची आहेत. त्यानुसार महापालिकेने मुंढवा रेल्वे परिसरातील सर्वेक्षण क्रमांक ६४ ते ६८ आणि सर्वेक्षण क्रमांक ७१ मधून जाणाऱ्या १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी निविदा काढली आहे. त्यासाठी ५३ कोटी ९० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महंमदवाडी येथील सर्वेक्षण क्रमांक १, २, ३ आणि ४ तसेच ९६,५९, ५८, ५७ मधील २४ मीटर रुंदीच्या रस्ताही विकसित केला जाणार आहे. रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीतील सर्वेक्षण क्रमांक ४० ते ७६ येथील ३० मीटर रुंदीचा आणि लगतचे १८ मीटर रुंदीचे रस्तेही विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी ६४ कोटी १२ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर सर्वेक्षण क्रमांक १२, १२, ३० आणि ३२ मधून जाणाऱ्या अनुक्रमे १८ आणि २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी १४ कोटी ६० लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे.
क्रेडिट नोट म्हणजे काय ?
डेव्हलपमेंट क्रेडिटनोटद्वारे काम केल्यानंतर विकसक महापालिकेला देय असलेले बांधकाम परवानगी शुल्क, मिळकतकर, पाणीपट्टी, रस्ता खोदाई शुल्क, आकाशचिन्ह आणि परवाना शुल्क महापालिकेच्या कोणत्याही देय चलनाव्यतिरिक्त वापरू शकणार आहे. विकसकाला क्रेडिट नोटची विक्रीही करता येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक तोशीश लागणार नाही, असा महापालिकेचा दावा आहे. सध्या खराडी भागातील आठ रस्ते, बाणेर भागातील तीन रस्ते, कोंढवा येथील एका रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
