लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: मावळातून पिंपरी-चिंचवडकरांना बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचा प्रकल्प गेल्या १४ वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे १७० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, या प्रकल्पावरील बंदी उठवून प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी केली.
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये सुरू करण्यात आले होते. या प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी विरोध करत आंदोलन केले. पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला होता. त्यात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. या आंदोलनानंतर या प्रकल्पाला सरकारने दिलेली स्थगिती अद्याप उठवलेली नाही. त्यामुळे पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प गेल्या १४ वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे १७० कोटी रुपयांचे महापालिकेचे नुकसान झाले आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास पिंपरी-चिंचवड शहराचा किमान २०३१ पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटून नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल. त्यामुळे शासनाने प्रकल्पावरील बंदी उठवावी, असे लांडगे म्हणाले.
आणखी वाचा-राज्यातील वाढत्या डोळ्याच्या साथीचे कारण आले समोर; एनआयव्हीचा आरोग्य विभागाला अहवाल
धरणातून एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक वापरासाठी सुमारे १०० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी दिले जाते. नव्या औद्योगिक धोरणानुसार शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी औद्योगिक वापरासाठी बंधनकारक करावे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांसाठी पिण्यासाठी १०० दशलक्ष लिटर पाणी अतिरिक्त उपलब्ध होईल. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापरही होईल. याबाबत ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाला मावळ भाजपचा विरोध
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरुन पिंपरी-चिंचवड शहर भाजप आणि मावळ भाजपमध्ये मतभेद आहेत. या प्रकल्पाला मावळ भाजपचा तीव्र विरोध आहे. त्यांच्या विरोधामुळेच अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जाते. तर, प्रकल्प सुरू करण्याची पिंपरी-चिंचवड भाजपची मागणी आहे. त्यामुळे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत तोडगा काढण्याची मागणी शहरवासीयांकडून होत आहे.
पिंपरी: मावळातून पिंपरी-चिंचवडकरांना बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचा प्रकल्प गेल्या १४ वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे १७० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, या प्रकल्पावरील बंदी उठवून प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी केली.
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये सुरू करण्यात आले होते. या प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी विरोध करत आंदोलन केले. पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला होता. त्यात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. या आंदोलनानंतर या प्रकल्पाला सरकारने दिलेली स्थगिती अद्याप उठवलेली नाही. त्यामुळे पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प गेल्या १४ वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे १७० कोटी रुपयांचे महापालिकेचे नुकसान झाले आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास पिंपरी-चिंचवड शहराचा किमान २०३१ पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटून नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल. त्यामुळे शासनाने प्रकल्पावरील बंदी उठवावी, असे लांडगे म्हणाले.
आणखी वाचा-राज्यातील वाढत्या डोळ्याच्या साथीचे कारण आले समोर; एनआयव्हीचा आरोग्य विभागाला अहवाल
धरणातून एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक वापरासाठी सुमारे १०० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी दिले जाते. नव्या औद्योगिक धोरणानुसार शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी औद्योगिक वापरासाठी बंधनकारक करावे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांसाठी पिण्यासाठी १०० दशलक्ष लिटर पाणी अतिरिक्त उपलब्ध होईल. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापरही होईल. याबाबत ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाला मावळ भाजपचा विरोध
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरुन पिंपरी-चिंचवड शहर भाजप आणि मावळ भाजपमध्ये मतभेद आहेत. या प्रकल्पाला मावळ भाजपचा तीव्र विरोध आहे. त्यांच्या विरोधामुळेच अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जाते. तर, प्रकल्प सुरू करण्याची पिंपरी-चिंचवड भाजपची मागणी आहे. त्यामुळे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत तोडगा काढण्याची मागणी शहरवासीयांकडून होत आहे.
