गेल्या बारा वर्षांमध्ये राज्यातील फक्त सहा विभागांमधील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विविध कारणांनी तब्बल १९२ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून, यातील अनेक मुलांच्या नातलगांना नुकसानभरपाईही देण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून उघड झाले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, शासनाला प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
पुण्यातील रवींद्र तळपे यांना माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही माहिती मिळाली असून, त्यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यात ५४७ सरकारी आश्रमशाळा आहेत, तर ५५६  खासगी अनुदानित शाळा आहेत. सरकारी आश्रमशाळांमध्ये १ लाख ८७ हजार २१६ विद्यार्थी आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये २ लाख १० हजार ८७४ असे एकूण ४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यात एकूण २९ विभागीय प्रकल्प कार्यालयांकडून या शाळांचे व्यवस्थापन केले जाते. या सर्व विभागांमधील शाळांमध्ये २००१ ते २०१२ या कालावधीमध्ये किती विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले याची माहिती तळपे यांनी मागितली होती, मात्र त्यांना नाशिक, कळवण, राजूर, अकोला, नंदूरबार, चिमूर या सहा भागांची माहिती मिळाली आहे. उरलेल्या २३ विभागांची माहिती मिळाल्यानंतर हा आकडा अजून वाढण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये नाशिक विभागामध्ये ५० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. कळवण विभागात ८९, राजूर विभागात २९, अकोला विभागात १४, नंदुरबार विभागात ७ आणि चिमूर विभागात १ विद्यार्थी मृत्युमुखी पडला आहे. यातील फक्त १८५ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे कारण देण्यात आले आहे. यातील ५२ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची नोंद ही आकस्मिक मृत्यू म्हणून करण्यात आली आहे, ४० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू अपघाती झाला आहे, १० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली, ११ विद्यार्थ्यांचा तापाने मृत्यू झाला आहे, आजारपणामुळे ४७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे, तर १६ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू सर्पदंशाने झाला आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये आजपर्यंत केवळ सातजणांची बदली, इतकीच कारवाई करण्यात आली आहे. मृत विद्यार्थ्यांच्या नातेवाइकांना पुरेशी नुकसानभारपाईही देण्यात आलेली नाही. मृत्यू झालेल्या १९२ विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ६८ विद्यार्थ्यांच्या नातेवाइकांना मिळून १३ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली आहे.
आश्रमशाळा संहितेनुसार आश्रमशाळांमध्ये वैद्यकीय सुविधा, प्रथमोपचार, आपत्कालीन वैद्यकीय साहाय्य अशा सुविधा आवश्यक असतात. शिक्षकांनाही प्रथमोपचाराचे शिक्षण देणे आवश्यक असते. मात्र या बाबींची पूर्तता आश्रमशाळा करत नसल्याचे याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. आश्रमशाळांमध्ये वैद्यकीय सोयी नाहीत. आश्रमशाळांची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. आश्रमशाळांमधील मृत्यू थांबवण्यासाठी ठोस आराखडा तयार करण्यात यावा, आश्रमशाळांमध्ये वैद्यकीय सोयीसुविधा देण्यात याव्यात, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी आणि मृतांच्या पालकांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशा मागण्याही तळपे यांनी याचिकेत मांडल्या आहेत.