केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या विशेष हेतू कंपनीसाठी (स्पेशल पर्पज व्हेइकल – एसपीव्ही) १९४ कोटी रुपयांचा निधी सोमवारी केंद्राने वितरित केला. राज्य सरकारच्या माध्यमातून हा निधी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (पीएससीडीसी) या कंपनीच्या खात्यात या आठवडय़ात जमा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पुणे शहराची निवड झाली असून केंद्राचा निधी प्राप्त करण्यासाठी तातडीने एसपीव्हीची स्थापना करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने महापालिकेला दिले होते. तसेच ३१ मार्चपूर्वी कंपनी स्थापन करणाऱ्या शहरांना तातडीने केंद्राचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही केंद्रीय नगरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार, कंपनी स्थापनेची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने कार्यवाही केली होती.
राज्य सरकारने एसपीव्हीची रचना अंतिम करताना कंपनीतील लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी केली. त्यामुळे त्यावर टीका केली गेली. ही टीका सुरू असतानाच कंपनीच्या स्थापनेची आणि नोंदणीची प्रक्रिया महापालिकेने केंद्राच्या निकषांप्रमाणे मुदतीत पूर्ण केली. त्यानंतर ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ या नावाने नोंदणी केलेल्या कंपनीची सर्व माहिती राज्य शासनामार्फत केंद्राकडे पाठविण्यात आली होती. या माहितीची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्राने स्मार्ट सिटी योजनेसाठीचा १९४ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निधी केंद्रामार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या खात्यात पुढील सात दिवसांत हा निधी जमा करावा, असे निर्देशही केंद्र सरकारने दिले आहेत. तसेच, हा निधी जमा करताना, राज्याचा आणि महापालिकेचा हिस्साही संबंधित खात्यात जमा केला जावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांसाठीच हा निधी खर्च करता येईल असे बंधन एसपीव्हीवर घालण्यात आले आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेत केंद्राकडून १९४ कोटींचा पहिला हप्ता प्राप्त
स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांसाठीच हा निधी खर्च करता येईल असे बंधन एसपीव्हीवर घालण्यात आले आहे.
Written by लोकसत्ता टीम
First published on: 12-04-2016 at 03:29 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: 1st installment for smart city from central govt