पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ातील आरक्षणे फक्त नगरसेवकांनीच उठवली असे नाही, तर प्रशासनाचा आराखडा तयार करताना महापालिका प्रशासनानेही काही आरक्षणे उठवून मोक्याचे भूखंड निवासी केल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रशासनाने मॉडेल कॉलनीमधील चार एकरांच्या भूखंडावरील निम्मे आरक्षण उठवून दोन एकर जागेचे निवासीकरण केल्याचे प्रकरणही अशाच स्वरुपाचे आहे.
जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा गुरुवारी प्रसिद्ध झाला असून त्यातील माहितीनुसार अनेक जागांचे निवासीकरण प्रशासनानेच केल्याचे आता दिसत आहे. मॉडेल कॉलनीमधील लकाकि तळ्यासमोर एक चार एकरांचा मोकळा भूखंड असून १९६६ पासून या जागेवर शाळेसाठीचे आरक्षण होते. ते १९८७ च्या आराखडय़ातही कायम ठेवण्यात आले होते. महापालिका प्रशासनाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आराखडय़ात मात्र चार एकरांपैकी दोन एकर जागेवरील शाळेचे आरक्षण कायम ठेवून उर्वरित दोन एकर जागेवर पार्किंगचे आरक्षण दर्शवल्याची माहिती पुणे जनहित आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
मॉडेल कॉलनीमधील सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची ही दोन एकर जागा पार्किंगचे आरक्षण म्हणून दिसत असली, तरीही हे पार्किंग विकसित करून देण्याच्या मोबदल्यात विकसकाला त्याच जागेवर फार मोठय़ा प्रमाणावर निवासी बांधकाम करता येणार आहे. शहरात सर्रास असे प्रकार सुरू आहेत आणि अशा प्रकारे पार्किंग विकसित करून देण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत ‘आर-सेव्हन’ या नियमानुसार आहे. त्यामुळे विकास आराखडय़ात जरी हा दोन एकरांचा भूखंड पार्किंगसाठी आरक्षित दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात तेथे निवासी बांधकाम होणार हे स्पष्ट आहे, असे केसकर म्हणाले.
कृपया चौकट करता येईल
नकाशे दिलेल्यांची नावे जाहीर करा
शहराचा विकास आराखडा गुरुवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत कोणत्याही नागरिकाला आराखडा उपलब्ध झालेला नव्हता. प्रत्यक्षात मात्र, ज्यांच्या जागांवर आरक्षणे पडली आहेत किंवा ज्यांना आरक्षणात काही बदल करून हवे आहेत असे अनेक बिल्डर तसेच जागामालक त्यांच्या जागांचे नकाशे, फाळणीबारा, सात/बाराचे उतारे, नकाशे, ले-आऊट विकास आराखडा विभागात आणून देत होते. आराखडा जर नागरिकांना उपलब्ध नव्हता, तर बिल्डर आणि जागामालक नकाशे कसे आणून देत होते, असाही प्रश्न जनहित आघाडीने उपस्थित केला आहे. गेल्या महिनाभरात आराखडय़ाशी संबंधित नकाशे ज्यांनी ज्यांनी सादर केले, त्यांची नावे प्रशासनाने जाहीर करावीत, अशीही मागणी आघाडीने केली आहे.
