एलबीटी विरोधात व्यापाऱ्यांचा दोन दिवसांचा राज्यव्यापी बंद

स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी सुरू केलेले आंदोलन पुढेही सुरू राहणार असून छोटय़ा/किरकोळ व्यापाऱ्यांना या करातून वगळावे तसेच ज्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत त्याचा शासन आदेश तातडीने निघावा, या मागणीसाठी २२ व २३ एप्रिल रोजी व्यापाऱ्यांचा महाराष्ट्रव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे. व्यापाऱ्यांनी २२ पासून बेमुदत बंदची हाक दिली होती. त्याऐवजी आता दोन दिवसांचा बंद होणार आहे.
राज्यातील व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक शुक्रवारी पुण्यात बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली असून राज्य शासनाला जागे करण्यासाठी दोन दिवसांचा राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात आल्याचे पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मान्य झालेल्या मागण्यांबाबत आदेश काढण्यासाठी ७ मे पर्यंतची मुदत शासनाला देण्यात आली असून तोपर्यंत आदेश निघाला नाही, तर ८ मे पासून राज्यव्यापी बेमुदत बंद सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही ओस्तवाल यांनी सांगितले. संघटनेचे महेंद्र पितळीया, सूर्यकांत पाठक आणि मनोज सारडा हेही यावेळी उपस्थित होते.
स्थानिक संस्था कराच्या (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) विरोधात व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काही मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मात्र, त्या बाबतचे फक्त निवेदन नको, तर तसा आदेश निघाला पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही ७ मे पर्यंतची मुदत देत आहोत. किरकोळ व्यापारी थेट आयातदार नसतो, तर तो शहरातूनच खरेदी करत असतो. त्यामुळे एलबीटीमधून त्यांना वगळावे, तसेच त्यांना परतावा भरण्याची सक्ती करू नये या मुख्य मागणीसह अन्यही काही मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यासाठी २२, २३ एप्रिल रोजी दोन दिवसांचा बंद पुकारण्यात आल्याचे यावेळी पाठक यांनी सांगितले.
व्यापाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतरच शासनाला जाग आली असून त्यानंतरच उच्चस्तरीय समित्या स्थापन झाल्या तसेच काही मागण्या मान्य झाल्या. त्यामुळे शासनाला जागे करण्यासाठी दोन दिवसांचा बंद पुकारावा, असा निर्णय संघटनांनी घेतल्याचेही सांगण्यात आले.