पुणे : भारताने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २० टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. तसेच पूर्वप्राथमिक शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याची गरज आहे, असे मत विख्यात गणितज्ज्ञ आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा. मंजुल भार्गव यांनी मांडले. तसेच  आठ वर्षांपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण होणे आवश्यक आहे. मातृभाषेत शिकलेल्या संकल्पना अन्य भाषांमध्ये हस्तांतरित करता येतात. मातृभाषेतील शिक्षणामुळे आकलन कौशल्ये विकसित होतात, असेही प्रा. भार्गव यांनी नमूद केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पुणे: मध्य रेल्वेकडून ‘पंढरपूर आषाढी एकादशी’ विशेष गाड्या

आणखी वाचा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात जी-२० शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीनिमित्त ‘संमिश्र शिक्षणाद्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची शाश्वती’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्राचे केंद्रीय शिक्षण, परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी प्रा. मंजुल बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिव संजय मूर्ती, केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, केंद्रीय कौशल्य विकास सचिव अतुल कुमार, युनिसेफचे चिफ ऑफ एज्युकेशन टेरी डर्नीअन, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आदी या वेळी उपस्थित होते.  

प्रा. मंजुल म्हणाले, की शिक्षणाच्या प्रक्रियेत तीन ते आठ हा वयोगट महत्त्वाचा आहे. कारण या वयात मुलाचा ८५ टक्के मेंदू विकसित होत असतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही यावर भर देण्यात आला आहे. या वयोगटाकडे सरकारने विशेषत्वाने लक्ष द्यायला हवे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण न मिळणारे विद्यार्थी मागे पडतात. विद्यार्थ्यांसाठी संतुलित आहार आणि आरोग्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. मनोरंजक, कृतीआधारित, शोधप्रवृत्तीला चालना देणारा अभ्यासक्रम विकसित करणे, लहान वयात विविध भाषांची ओळख करून देणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांचे सातत्याने प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्या मागे न लागता मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच काही वर्षे प्रत्येक मुलाची प्रगती तपासत राहणे गरजेचे आहे. मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात पालक आणि समाजाचा सहभाग घ्यायला हवा.  

हेही वाचा >>> जीवशास्त्राऐवजी भौतिकशास्त्राला प्राधान्य, राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाकडून नियमावलीत बदल

विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विकसित होण्यासाठी शिक्षणातील नाविन्यता, विविध घटकात समन्वय आणि नव्या शैक्षणिक पद्धती आवश्यक आहेत.  विद्यार्थ्यांचा प्रवासाचा वेळ कमी करणे, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता, शिक्षणाच्या गुणवत्तावृद्धीसाठी कार्यक्रम आखणे गरजेचे असल्याचे डर्निअन यांनी नमूद केले.

शिक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी नियमावली हवी

आज तंत्रज्ञान उपलब्ध असले, तरी प्रत्यक्ष संवादाला पर्याय असू शकत नाही. तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याआधी छोट्या गटांवर प्रयोग करून पाहिला पाहिजे. शिक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्या प्रचंड आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात व्यावसायिकीकरण रोखण्यासाठी सरकारने नियमावली लागू करावी, असेही प्रा. मंजुल म्हणाले.