पुणे : दरवर्षी जगभरात २०० कोटी टन धूळ आणि रेतीचा वातावरणात प्रवेश होत आहे. धूळ आणि रेतीच्या एकूण घटनांपैकी २५ टक्के घटना मानवाच्या पर्यावरणातील अतिरेकी हस्तक्षेपामुळे होत आहेत. त्यामुळे शेतजमिनी मोठय़ा प्रमाणावर नापीक होण्याचा धोका वाढला आहे, असे संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) म्हटले आहे.
दिल्लीसह पुणे, मुंबईतील वायुप्रदूषणाच्या प्रश्नात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागल्याची घटना ताजी असतानाच एफएओने संयुक्त राष्ट्राच्या कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) या संस्थेच्या हवाल्याने धूळ आणि रेतीची वादळे, (सॅण्ड अ‍ॅण्ड डस्ट स्टॉर्म) हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात धूळ आणि रेतीच्या वादळांकडे जगाचे लक्ष्य वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना न केल्याने शापूरजी पालनजी कंपनीला दंड
अहवालात म्हटले आहे, खाण उद्योग, पाळीव पशूची अतिरेकी चराई, शेती जमिनीचा अति वापर, अनियंत्रित शेती, जंगलांचा नाश, भूजलाचा अति उपसा आदी कारणांमुळे धूळ आणि रेतीच्या वादळांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे उत्तर आणि मध्य आशिया आणि आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या परिसरात मोठे नुकसान होत आहे. धूळ आणि रेतीचे हवेतील प्रमाण वाढल्यामुळे श्वसनासंबंधी विकार वाढले आहेत. अस्थमा सारखे आजार बळावले आहेत. त्या शिवाय धुळीच्या वादळांमुळे जगभरात दरवर्षी दहा लाख चौरस किलोमीटर इतकी सुपीक जमीन नापीक होत आहे. त्याचा थेट परिणाम अन्न सुरक्षेवर होत आहे. २०१५ ते २०१९ या काळात ४२ लाख चौरस किलोमीटर इतक्या सुपीक जमिनीचे वाळवंटीकरण झाले आहे. आखाती देशांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. आफ्रिकेतील धुळीच्या वादळांमुळे अमेरिकेसह अन्य देशांतील हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर जात आहे.
आशिया-पॉसिपिक क्षेत्रासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालात भारतातील ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येला आणि तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजाकिस्तान आणि इरानमधील सुमारे ८० टक्के लोकसंख्येला धूळ आणि रेतीच्या वादळांचा आणि त्यामुळे घसरलेल्या हवेच्या गुणवत्तेचा सामना करावा लागतो, असे म्हटले आहे.
दिल्लीसह पुणे, मुंबईतील वायुप्रदूषणाच्या प्रश्नात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागल्याची घटना ताजी असतानाच एफएओने संयुक्त राष्ट्राच्या कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) या संस्थेच्या हवाल्याने धूळ आणि रेतीची वादळे, (सॅण्ड अ‍ॅण्ड डस्ट स्टॉर्म) हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात धूळ आणि रेतीच्या वादळांकडे जगाचे लक्ष्य वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना न केल्याने शापूरजी पालनजी कंपनीला दंड
अहवालात म्हटले आहे, खाण उद्योग, पाळीव पशूची अतिरेकी चराई, शेती जमिनीचा अति वापर, अनियंत्रित शेती, जंगलांचा नाश, भूजलाचा अति उपसा आदी कारणांमुळे धूळ आणि रेतीच्या वादळांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे उत्तर आणि मध्य आशिया आणि आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या परिसरात मोठे नुकसान होत आहे. धूळ आणि रेतीचे हवेतील प्रमाण वाढल्यामुळे श्वसनासंबंधी विकार वाढले आहेत. अस्थमा सारखे आजार बळावले आहेत. त्या शिवाय धुळीच्या वादळांमुळे जगभरात दरवर्षी दहा लाख चौरस किलोमीटर इतकी सुपीक जमीन नापीक होत आहे. त्याचा थेट परिणाम अन्न सुरक्षेवर होत आहे. २०१५ ते २०१९ या काळात ४२ लाख चौरस किलोमीटर इतक्या सुपीक जमिनीचे वाळवंटीकरण झाले आहे. आखाती देशांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. आफ्रिकेतील धुळीच्या वादळांमुळे अमेरिकेसह अन्य देशांतील हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर जात आहे.
आशिया-पॉसिपिक क्षेत्रासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालात भारतातील ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येला आणि तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजाकिस्तान आणि इरानमधील सुमारे ८० टक्के लोकसंख्येला धूळ आणि रेतीच्या वादळांचा आणि त्यामुळे घसरलेल्या हवेच्या गुणवत्तेचा सामना करावा लागतो, असे म्हटले आहे.
