पर्यायी औषधे देण्याची परवानगी विक्रेत्यांना दिल्यास औषधे स्वस्त – ‘एमएससीडीए’चे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे

औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यानुसार डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांना औषधविक्रेते पर्यायी औषधे देऊ शकत नाहीत. ही अट बदलली गेल्यास नागरिकांना स्वस्त औषधे देणे शक्य होईल, असे मत ‘महाराष्ट्र सेफ केमिस्ट अँड डिस्ट्रब्युटर्स अलायन्स लिमिटेड’चे (एमएससीडीए) अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.
कंपनीने क्यूमॅप या नावाने मधुमेह व हृदयविकारावरील २३ प्रकारची स्वस्त औषधे बाजारात आणली असून या उपक्रमाचे रविवारी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीष बापट यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत शिंदे बोलत होते. संघटनेचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
पुणे जिल्ह्य़ात सध्या या औषधांचे ४ पुरवठादार असून प्रथम ही औषधे धनकवडी परिसरातील औषधविक्रेत्यांकडे मिळतील. त्यानंतर पुणे पालिका व पिंपरी- चिंचवड पालिका हद्दीतील औषधविक्रेत्यांकडे ती विक्रीस ठेवली जाणार आहेत.
कायद्यातील अटीबद्दल शिंदे म्हणाले, ‘‘औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यातील कलम ६५- ११ मध्ये बदल केल्याशिवाय डॉक्टरांनी दिहून दिलेल्या औषधांना पर्यायी औषधे देण्याचा अधिकार औषधविक्रेत्यांना मिळणार नाही.  देशातील औषधांच्या एकूण उलाढालीत १४ टक्के वाटा जेनेरिक औषधांचा आहे. हा व्यवसाय सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा आहे. यातील निम्मा व्यवसाय डॉक्टर लोक करत असून ते सर्रास औषधे विकत असल्याचे दिसते. उरलेला व्यवसाय औषधविक्रेते करतात. रुग्णांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यांना स्वस्तातील जेनेरिक औषधे द्यावी लागतात. औषधविक्रेत्यांनी पर्यायी औषधे देण्यावरचे कायद्याचे बंधन रद्द केल्यास रुग्णांना औषधे स्वस्त देता येतील. परंतु कायद्यात बदल करण्याची शासनाची इच्छा आहे का याबद्दल शंका वाटते. सर्व डॉक्टरांनी जेनेरिकमध्ये प्रिस्क्रिप्शन लिहिले तर पर्यायी औषधे देता येतात. पण तसेही शासनाचे बंधन नाही.’’