पिंपरी महापालिकेतील जकात विभागाच्या खालोखाल भरघोस उत्पन्न देणाऱ्या करसंकलन विभागाने ११ महिन्यात २३९ कोटी रुपये उत्पन्न मिळवून दिले आहे. मात्र, जवळपास ८५ कोटी रुपये न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले असून जवळपास ३१९ प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत.
महापालिकेने केलेली कारवाई अथवा घेतलेला निर्णय अमान्य असल्यास संबंधित संस्था, व्यक्ती अथवा कंपनी न्यायालयात धाव घेते. अशी जवळपास ३१९ प्रकरणे आहेत. एकटय़ा टाटा मोटर्स कंपनीचा दावा १३ कोटींचा आहे. महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागल्यास त्या सर्वाची मिळून ८५ कोटी रुपये रक्कम पालिकेला मिळू शकेल, असा विश्वास करसंकलन विभागाचे प्रमुख शहाजी पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
मावळत्या वर्षांसाठी करसंकलन विभागाला २५० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यानुसार, १ एप्रिल २०१२ ते १४ मार्च २०१३ अखेर २३९ कोटींची वसुली झाली आहे. उर्वरित ११ कोटी रुपये १५ दिवसात सहजपणे मिळतील, असे चित्र आहे. जकात रद्द झाल्याने सर्वच विभागांमधून वाढीव उत्पन्नाची अपेक्षा असल्याने करसंकलन विभागाला आगामी आर्थिक वर्षांसाठी मागीलपेक्षा ७५ कोटींनी उद्दिष्ट वाढवून ३५० कोटी इतके ठेवण्यात आले आहे. प्रशासनात नुकत्याच मोठय़ा प्रमाणात बदल्या झाल्या, त्यामध्ये करसंकलन विभागातील बरेच अधिकारी बदलून दुसरीकडे गेले. मात्र, पर्यायी अधिकारी मिळाले नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा तुटवडा जाणवत असून त्याचा परिणाम कामावर होत असल्याचे सांगण्यात येते. सुमार कामगिरी व अपेक्षित उत्पन्न न दिल्याबद्दल करसंकलन विभागातील १० विभागीय कार्यालयांना दंड करण्याची भूमिका सहायक आयुक्त शहाजी पवार यांनी घेतली आहे. त्यामध्ये चऱ्होली, आकुर्डी, फुगेवाडी, निगडी, चिंचवड, पिंपरीनगर, पिंपरी वाघेरे, किवळे, चिखली, महापालिका भवन यांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचा निष्कर्ष काढत या विभागाने थकबाकी न भरणाऱ्या २६ मिळकती सील करण्याची कारवाई नुकतीच केली आहे.
–
