पुणे: फुरसुंगी, उरुळी देवाची पाणीपुरवठा योजनेसाठी २४ कोटी मंजूर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या पुणे दौऱ्यावेळी या योजनेला मान्यता दिली जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतरही मंजुरी रखडल्याने खासदार सुप्रिया सुळे त्यावरून टीका केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने हा निधी मंजूर केला आहे. योजनेसाठी २८ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये ७२ कोटी ८८ लाख इतक्या ढोबळ किमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यात राज्य शासनाचा वाटा रक्कम रुपये ४७ कोटी सहा लाख आणि पुणे महानगरपालिकेचा वाटा रक्कम २५ कोटी ८२ लाख इतका होता. मात्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत देण्यात आलेली प्रशासकीय मंजुरी रद्द करून योजनेस राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत ७५ कोटी ६५ लाखांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

Vodafone Idea Prepaid Plan: वोडाफोन आयडियाच्या २३ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये झाला बदल; आता मिळेल ‘इतका’ डेटा; घ्या जाणून

रुपया ८४.४३ च्या गाळात!

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा हवेतच ! जाणून घ्या, एका वर्षात किती खाद्यतेलाची आयात झाली आणि त्यासाठी किती रुपये मोजले

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

सरकारी बँकांच्या नफ्यात सहामाहीत २६ टक्के वाढ

या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये केंद्र शासनाचा वाटा रक्कम रुपये २४ कोटी ९१ लाख, राज्य शासनाचा वाटा रक्कम रुपये २४ कोटी ९१ लाख आणि पुणे महानगरपालिकेचा वाटा रक्कम रुपये २५ कोटी ८२ लाख असा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
ही योजना तातडीने मंजूर होऊन या भागातील पाण्याचा प्रश्न लवकरात सोडवावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे या सातत्याने करत होत्या. महापालिका आयुक्तांसोबत वारंवार या विषयासंदर्भातन त्यांनी बैठका घेऊन चर्चा केली आहे. याशिवाय शासनाकडे पाठपुरावा करताना संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची भेट आणि पत्रव्यववहारही त्यांनी अनेक वेळा केला होता. सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही या कामाची आठवण समाजमाध्यमातून करून दिली होती.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजुरी देण्यात आलेल्या प्रगतिपथावरील आणि अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा तसेच या कार्यक्रमांतर्गत फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नळ पाणीपुरवठा योजनेचा (दायित्वासह) समावेश करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.