पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून लेखापरीक्षणच केले नसल्याचे उघड झाले आहे. लेखापरीक्षण न करणाऱ्या या गृहनिर्माण संस्थांना उपनिबंधक कार्यालयाने कारवाईच्या नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. वेळेत लेखापरीक्षण करून घेतले नाही तर या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी उपनिबंधक सहकारी संस्था ३ आणि ६ क्रमांकाची कार्यालये आहेत. कार्यालय क्रमांक ६ ने एक हजार आणि कार्यालय क्रमांक ३ ने एक हजार ५०० गृहनिर्माण संस्थांना नोटीस देण्याची तयारी सुरू केली आहे. या दोन्ही कार्यालयांनी शहरातील गृहनिर्माण संस्थांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाची तपासणी केली असता त्यांना दोन्ही कार्यालयांतर्गत अडीच हजार गृहनिर्माण संस्थांनी लेखापरीक्षणच केले नसल्याचे आढळून आले आहे.
प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीपासून चार महिन्यांच्या आत लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक असते. मात्र, शहरातील बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांनी त्याकडे डोळेझाक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या अंतर्गत कुरबुरी तसेच सोसायटीच्या सदस्यांमधील वादविवादामुळे लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. याशिवाय लेखापरीक्षणासाठी कशाला खर्च करायचा असा विचार करून गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्य त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसून येते. अनेक संस्थांचे १९८० पासून लेखापरीक्षण झाले नसल्याचे उघड झाले आहे. उपनिबंधक सहकारी संस्था क्रमांक ३ यांनी आतापर्यंत ४०० गृहनिर्माण संस्थांना कारवाईच्या नोटीस पाठविल्या आहेत, तर उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय क्रमांक ६ यांनी ४६७ गृहनिर्माण संस्थांना नोटीस पाठविल्या आहेत. उर्वरित संस्थांना नोटीस पाठविण्याचे काम सुरू आहे. या संस्थांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीमध्ये लेखापरीक्षण केले नाही, तर त्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार असल्याचे उपनिबंधक प्रतीक पोखरकर आणि डॉ. शीतल पाटील यांनी सांगितले.
गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द झाली तर त्या सोसायटीची सातबाऱ्यावरील नोंदही कमी करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तेथील रहिवाशांचा त्या इमारतीवरील जागेचा हक्क धोक्यात येऊ शकतो.
ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी लेखापरीक्षण केलेले नाही त्या संस्थांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीमध्ये लेखापरीक्षण केले नाही, तर त्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल.
प्रतीक पोखरकर, डॉ. शीतल पाटील, उपनिबंधक सहकारी संस्था
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी उपनिबंधक सहकारी संस्था ३ आणि ६ क्रमांकाची कार्यालये आहेत. कार्यालय क्रमांक ६ ने एक हजार आणि कार्यालय क्रमांक ३ ने एक हजार ५०० गृहनिर्माण संस्थांना नोटीस देण्याची तयारी सुरू केली आहे. या दोन्ही कार्यालयांनी शहरातील गृहनिर्माण संस्थांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाची तपासणी केली असता त्यांना दोन्ही कार्यालयांतर्गत अडीच हजार गृहनिर्माण संस्थांनी लेखापरीक्षणच केले नसल्याचे आढळून आले आहे.
प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीपासून चार महिन्यांच्या आत लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक असते. मात्र, शहरातील बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांनी त्याकडे डोळेझाक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या अंतर्गत कुरबुरी तसेच सोसायटीच्या सदस्यांमधील वादविवादामुळे लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. याशिवाय लेखापरीक्षणासाठी कशाला खर्च करायचा असा विचार करून गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्य त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसून येते. अनेक संस्थांचे १९८० पासून लेखापरीक्षण झाले नसल्याचे उघड झाले आहे. उपनिबंधक सहकारी संस्था क्रमांक ३ यांनी आतापर्यंत ४०० गृहनिर्माण संस्थांना कारवाईच्या नोटीस पाठविल्या आहेत, तर उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय क्रमांक ६ यांनी ४६७ गृहनिर्माण संस्थांना नोटीस पाठविल्या आहेत. उर्वरित संस्थांना नोटीस पाठविण्याचे काम सुरू आहे. या संस्थांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीमध्ये लेखापरीक्षण केले नाही, तर त्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार असल्याचे उपनिबंधक प्रतीक पोखरकर आणि डॉ. शीतल पाटील यांनी सांगितले.
गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द झाली तर त्या सोसायटीची सातबाऱ्यावरील नोंदही कमी करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तेथील रहिवाशांचा त्या इमारतीवरील जागेचा हक्क धोक्यात येऊ शकतो.
ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी लेखापरीक्षण केलेले नाही त्या संस्थांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीमध्ये लेखापरीक्षण केले नाही, तर त्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल.
प्रतीक पोखरकर, डॉ. शीतल पाटील, उपनिबंधक सहकारी संस्था
