शहरातील रस्ते, गटारांची सफाई करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार न देणाऱ्या ठेकेदारी संस्थांवर यापुढे दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे पगार न दिल्यास संबंधित ठेकेदारांकडून प्रतिदिन २५ हजार रूपये दंड वसूल करण्यात येणार आहे.
शहरातील रस्ते व गटार दैनंदिन पध्दतीने साफसफाई करण्याचे कामकाज खासगी संस्थेमार्फत केले जाते. आरोग्य विभागाच्या वतीने यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तिरूपती इंडस्ट्रीयल सर्विसेस संस्थेला ‘क’ आणि ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील कामकाज देण्यात आले. त्याचप्रमाणे, ‘एसकेएसपीएल’ या संस्थेस ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाचे, परफेक्ट फॅसिलिटी या संस्थेस ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाचे आणि शुभम उद्योग या संस्थेस ‘ग’ आणि ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाचे कामकाज सोपवण्यात आले आहे.
पालिकेकडून नियुक्त संस्थांनी त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांना दरमहा पगाराची रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार होत आहेत. उशिराने पगार दिल्यास दंड करण्याची तरतूद यापूर्वी करण्यात आलेली नव्हती. अनेक सामाजिक संस्था, संघटनांनी यासंदर्भातील तक्रारी महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रशासकीय बैठकीत यात दंडात्मक तरतुदींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, वेळेवर पगार न देणाऱ्या ठेकेदारी संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
