पुणे शहरातील २८ टक्के नागरिक झोपडपट्टीत वास्तव्य

शहराचा विकास झपाट्याने होत असून शहरात निर्माण होणारे विविध गृहप्रकल्प, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, मल:निस्सारण व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था या सारख्या पायाभूत सोयी-सुविधांमुळे शहरात येण्याचा कल वाढत आहे. स्थलांतर, औद्योगिकीकरण तसेच वाढत्या लोकसंख्येमुळे होणारी क्षेत्र वाढ यामुळे शहरीकरण होत आहे. २०११ च्या जनणगणेनुसार शहराची लोकसंख्या ३५ लाख ५६ हजार ८२४ एवढी आहे. विविध कारणांमुळे शहराची लोकसंख्याही वाढत आहे. त्याचबरोबरच शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्याही वाढत आहे, असे पर्यावरण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

नाशिक: गृह मतदानापासून हजारो ज्येष्ठ मतदार, अपंग वंचित; यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे ८५ हजार पैकी केवळ २४४९ मतदारांना लाभ

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……

ठाणे जिल्ह्यात ९३३ नागरिक करणार गृह मतदान, आज पासून मतदानास सुरुवात

लोकजागर : सामान्य पुणेकरांना ‘व्हीआयपी’ रस्ते मिळतील का?

शहरबात : नेमेचि येते ‘आवाजा’ची दिवाळी!

भुयारी मेट्रोला प्रवाशांची प्रतीक्षाच, महिनाभरात केवळ सहा लाख १२ हजार ९१३ जणांचा प्रवास

शहरातील अधिकृत झोपडपट्ट्यांची संख्या ३९० एवढी आहे. तर त्यामध्ये १ लाख ४० हजार ८४६ एवढ्या झोपड्या आहेत. त्यामध्ये ७ लाख ४० हजार १८० रहिवासी वास्तव्यास असून लोकसंख्येचा विचार करता २८ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहणारी आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्वसनाचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.शहरातील झोपडपट्टी क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून त्याचा आढावा घेणे, झोपडपट्टी क्षेत्रांच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

१ जानेवारी २००० रोजी किंवा त्यापूर्वीच्या पात्र झोपडपट्टीधारकास मालकी हक्काचे घर विनामूल्य देण्याचे नियोजित आहेत. या सदनिकेचा आकार २६९ चौरस फूट एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाबरोबरच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गतही परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या माध्यमातून १८ हजार ३१८, कर्ज संलग्न अनुदानाच्या माध्मयातून ४१ हजार ७८३, परवडणारी घरांच्या माध्मयातून २ हजार ९१९ आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर ६ हजार प्रकल्प असे एकूण ६९ हजार २० घरांची निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित आहे.