पालिका आयुक्तांकडून कारवाईचा इशारा
पिंपरी : राखीव प्रवर्गातून पिंपरी पालिकेच्या सेवेत दाखल झालेल्या जवळपास सुमारे ३०० जणांनी पालिका प्रशासनाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. १४५ जणांनी या संदर्भात अर्ज केले असून त्यांच्याविषयीचा निर्णय झालेला नाही. तर, १४४ जणांनी अद्याप अर्जच केले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आयुक्तांनी दिलेली मुदत उलटून गेली आहे. तरीही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याने संबंधितांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
राखीव प्रवर्गातून पालिका सेवेत दाखल होत असताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेकांनी ते प्रमाणपत्र प्रशासन विभागाला सादर केलेले नाही. राज्यशासनाच्या अनुसूचित जाती-जमाती समितीच्या सदस्यांचा दौरा िपपरी-चिंचवडला झाला, तेव्हा झालेल्या बैठकीत या वैधता प्रमाणपत्रांचा विषय ऐरणीवर आला. पालिकेत जवळपास साडेसात हजार कर्मचारी आहेत. यातील ३२३ जणांनी जात पडताळणी केलेली नाही. त्यातील १४५ जणांनी संबंधित समितीकडे अर्ज केलेले आहेत. मात्र, १४४ जणांनी अर्जच केलेले नाहीत. यामध्ये बहुतांशी कर्मचारी आहेत. तसेच, काही अधिकारीही आहेत. ही माहिती समोर आल्यानंतर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गंभीर दखल घेतली. ज्यांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, त्यांनी ते तातडीने सादर करावे, असे आदेश त्यांनी दिले. यासाठी २७ एप्रिलपर्यंतची मुदत त्यांनी दिली. या मुदतीत जेमतेम २५ जणांनी प्रमाणपत्र सादर केले आहेत. मात्र, इतरांकडून थंडा प्रतिसाद दिसून येत आहे. १४४ जणांनी अद्यापही काहीच केलेले नाही. त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नाही आणि ते मिळावे, यासाठी त्यांनी अर्जही केलेले नाहीत. या संदर्भात नोकरीवरून काढून टाकण्याची कारवाई आयुक्त करू शकतात. एका परिपत्रकाद्वारे त्यांनी तसा इशाराही दिला होता. मात्र, त्याचे फारसे कोणी गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसून येत आहे.
प्रवर्ग जात पडताळणी अर्ज अर्ज
न केलेले केलेले न केलेले
अनुसूचित जाती १४३ ५५ ७८
अनुसूचित जमाती १४ १० ४
इतर मागास प्रवर्ग १०३ ५७ ३३
विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग ५ १ ३
पिंपरी : राखीव प्रवर्गातून पिंपरी पालिकेच्या सेवेत दाखल झालेल्या जवळपास सुमारे ३०० जणांनी पालिका प्रशासनाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. १४५ जणांनी या संदर्भात अर्ज केले असून त्यांच्याविषयीचा निर्णय झालेला नाही. तर, १४४ जणांनी अद्याप अर्जच केले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आयुक्तांनी दिलेली मुदत उलटून गेली आहे. तरीही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याने संबंधितांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
राखीव प्रवर्गातून पालिका सेवेत दाखल होत असताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेकांनी ते प्रमाणपत्र प्रशासन विभागाला सादर केलेले नाही. राज्यशासनाच्या अनुसूचित जाती-जमाती समितीच्या सदस्यांचा दौरा िपपरी-चिंचवडला झाला, तेव्हा झालेल्या बैठकीत या वैधता प्रमाणपत्रांचा विषय ऐरणीवर आला. पालिकेत जवळपास साडेसात हजार कर्मचारी आहेत. यातील ३२३ जणांनी जात पडताळणी केलेली नाही. त्यातील १४५ जणांनी संबंधित समितीकडे अर्ज केलेले आहेत. मात्र, १४४ जणांनी अर्जच केलेले नाहीत. यामध्ये बहुतांशी कर्मचारी आहेत. तसेच, काही अधिकारीही आहेत. ही माहिती समोर आल्यानंतर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गंभीर दखल घेतली. ज्यांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, त्यांनी ते तातडीने सादर करावे, असे आदेश त्यांनी दिले. यासाठी २७ एप्रिलपर्यंतची मुदत त्यांनी दिली. या मुदतीत जेमतेम २५ जणांनी प्रमाणपत्र सादर केले आहेत. मात्र, इतरांकडून थंडा प्रतिसाद दिसून येत आहे. १४४ जणांनी अद्यापही काहीच केलेले नाही. त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नाही आणि ते मिळावे, यासाठी त्यांनी अर्जही केलेले नाहीत. या संदर्भात नोकरीवरून काढून टाकण्याची कारवाई आयुक्त करू शकतात. एका परिपत्रकाद्वारे त्यांनी तसा इशाराही दिला होता. मात्र, त्याचे फारसे कोणी गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसून येत आहे.
प्रवर्ग जात पडताळणी अर्ज अर्ज
न केलेले केलेले न केलेले
अनुसूचित जाती १४३ ५५ ७८
अनुसूचित जमाती १४ १० ४
इतर मागास प्रवर्ग १०३ ५७ ३३
विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग ५ १ ३
