लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (नॅशनल हायवेज ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया – एनएचआय) पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) ग्रीन कॉरिडॉर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एमएसआरडीसी) वर्तुळाकार रस्त्याला होणार आहे. हा ग्रीन कॉरिडॉर आणि वर्तुळाकार रस्ता १२ गावांतून एकत्र जाणार आहे. त्यामुळे पूर्व वर्तुळाकार रस्त्याचे अंतर ३० किलोमीटरने कमी होणार असून या ३० कि.मी. रस्त्याचे काम एनएचएआयकडून केले जाणार आहे. त्यामुळे रस्ते महामंडळाचा सुमारे तीन हजार कोटींचा खर्च वाचणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी रस्ते महामंडळाने वर्तुळाकार रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे. पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यात हा रस्ता प्रस्तावित आहे. पूर्व भागातील रस्ता पाच तालुक्यातून आणि चार राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा सुमारे ६६ कि.मी. लांबीचा असेल. हा रस्ता पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे बुद्रुक येथून सुरू होणार असून पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील उर्से येथे येऊन मिळणार आहे. हा रस्ता कोणत्या गावातून जाणार आहे, त्या गावांची नावे आणि भूसंपादनाचे क्षेत्र देखील या आदेशात राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या गावात देखील भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी दिली.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पुणे-छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) हा ग्रीन कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. २८६ कि.मी. लांबीचा हा ग्रीन कॉरिडॉर असणार आहे. तो रस्ते महामंडळाच्या वर्तुळाकार रस्त्याला येऊन मिळणार आहे. पूर्व भागातील १२ गावांतून हे दोन्ही रस्ते एकत्रित जाणार आहेत. हे अंतर जवळपास ३० कि.मी. एवढे आहे. त्यामुळे या १२ गावांतील रस्त्याचे काम एनएचएआयने करावे, त्यासाठी येणारा खर्च देखील त्यांनी करावा, असे ठरले आहे. त्यामुळे वर्तुळाकार रस्त्यासाठी या १२ गावांतील जमीन संपादित करण्यासाठी येणारा खर्च आणि त्यानंतर ती मार्गिका विकसित करण्यासाठी येणारा खर्च हा देखील एनएचएआयने करावा, असे ठरले आहे.
दोनदा होणारे भूसंपादन टळणार
रस्ते महामंडळाने हाती घेतलेला पूर्व रस्ता आणि एनएचआयने हाती घेतलेला पुणे-छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) यातील एकसमान मार्ग हा पूर्व वर्तुळाकार रस्ता होणाऱ्या सुमारे १२ गावांतूनच जात आहे. त्यामुळे एकाच गावातून जाणाऱ्या केंद्र आणि राज्याच्या दोन महामार्गांसाठी भूसंपादन नको, अशी भूमिका रस्ते महामंडळाने घेतली. त्यामुळे १२ गावांतून जाणारा रस्ता हा एकसमान ठेवण्यात निर्णय रस्ते महामंडळ आणि एनएचएआयने एकमताने घेतला आहे. त्यामुळे या गावांतील दोनदा होणारे भूसंपादन टळणार असून खर्चातही मोठी बचत होणार आहे.
