‘श्रीमंत’ महापालिकेची वाटचाल ‘खडतर’

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ‘श्रीमंती’ चा थाट केव्हाच मागे पडला असून उत्पन्नात होत असलेली कोटय़वधींची घट, नेहरू अभियानातील विविध प्रकल्पांमुळे पडत असलेला ‘खड्डा’, पालिकेतील समस्यांचा डोंगर, आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील तीव्र संघर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर पालिकेची खडतर वाटचाल सुरू आहे.
महापालिका शुक्रवारी ३१ व्या वर्षांत पदार्पण करत आहे. या पाश्र्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडचा कायापालट होत असल्याचा युक्तिवाद एकीकडे होत असतानाच महापालिकेला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्रही पुढे आले आहे.
जकातीच्या उत्पन्नावर असलेला श्रीमंतीचा रुबाब आता राहिलेला नाही. जकात रद्द झाल्यानंतर एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू झाली, तेव्हापासून दर महिन्याला कोटय़वधींची तूट येऊ लागली व त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होऊ लागला आहे. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी ही रथाची दोन चाके आहेत. मात्र, ती एकत्र धावत नसल्याने विस्कळीतपणा आला आहे. सद्य:स्थितीत दोहोंत समन्वयाऐवजी संघर्षच आहे. नगरसेवकांनी सांगितलेली कामे अधिकारी करत नाहीत, तीच कामे आयुक्तांनी सांगितल्यानंतर अथवा सारथी हेल्पलाइनवर तक्रार आल्यास तातडीने करतात, असा नगरसेवकांचा आक्षेप आहे. आयुक्तांच्या एकेका ‘फॉम्र्युल्या’मुळे आमची किंमत घटली, अशी भावना नगरसेवकच व्यक्त करत आहेत. नगरसेवकांचे नेतृत्व करणाऱ्या महापौरांच्या कार्यालयात शुकशुकाट असतो. तर, आयुक्तांना भेटण्यासाठी रांग असते, हे बोलके चित्र आहे. शासनाचे अधिकारी व स्थानिक अधिकाऱ्यांमध्ये शीतयुद्ध आहे. नेहरू अभियानातील प्रकल्पांना ग्रहण लागले आहे, ती कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे अवघड आव्हान आहे. २४ तास पाणीपुरवठय़ाची घोषणा देऊनही पाण्याचा ठणठणाट असल्याचे चित्र गावोगावी आहे. सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा ‘घरकुल’ प्रकल्प अध्र्यात गुंडाळाला जात असून तांत्रिक मुद्दय़ावर तो आणखी अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. ‘अभय’ योजना अपयशी ठरली आहे. ‘रेड झोन’ चे रडगाणे कायम आहे. अर्थकपात करण्याचे आयुक्तांचे धोरण लोकप्रतिनिधींना मान्य नाही. खर्चाला आळा घालण्याऐवजी वेगवेगळ्या मार्गाने उधळपट्टी होतच आहे. अभ्यासाच्या गोंडस नावाखाली परदेश दौरे सुरूच आहेत. टक्केवारीच्या मलिद्यासाठी सल्लागार, ठरावीक कंपन्या व ठेकेदारांना पोसण्याचे काम सुरूच आहे. अनधिकृत बांधकामांवरून शहरातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. आयुक्तांच्या पाडापाडी मोहिमेला लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बांधकामाच्या विषयावरून पक्षीय राजकारण सुरू आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सर्वाचेच धाबे दणाणले आहे. विकासकामे ठप्प झाल्याची सत्ताधाऱ्यांची ओरड कायम आहे. मात्र, त्याकडे लक्ष न देता नियमावर बोट ठेवून आयुक्तांचे काम सुरू आहे.