दत्ता जाधव
पुणे : राज्य सरकारने ३५० रुपयांचे अनुदान केवळ ३१ मार्चअखेपर्यंत विक्री होणाऱ्या कांद्यालाच मिळेल, असे २७ मार्च रोजी शासकीय आदेशाद्वारे जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर विक्रीसाठी आणलेला कांदा व्यापाऱ्यांनी अक्षरश: कवडीमोल किमतीने म्हणजे २५ पैसे प्रति किलो दराने खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे.
राज्यात कांदा दर कोसळल्यामुळे ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांद्याला अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारला करावी लागली. त्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने २७ मार्च रोजी प्रसिद्ध केला. मात्र, ३१ मार्चअखेर विक्री होणाऱ्या कांद्यालाच अनुदान देण्याची अट घातल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर कांदा विक्रीसाठी बाजारात आणला. त्याचा परिणाम म्हणून मागणी कमी असतानाच्या काळात आवक प्रचंड वाढली. या स्थितीचा फायदा व्यापाऱ्यांनी उठवला आणि शेतकऱ्यांची अडवणूक करून केवळ २५ पैसे प्रति किलो दराने कांदा खरेदी केला. हे प्रकार नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर, सटाणा, नांदगाव, उमराणे, देवळामध्ये घडले आहेत.
३१ मार्च रोजीची बाजार समित्यांमधील स्थिती
३१ मार्च रोजी नांदगाव बाजार समितीत ५६,८२७ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. किमान दर २५ रुपये, तर कमाल दर ८५० रुपये मिळाला. सिन्नर बाजार समितीत १०,३२९ क्विंटल आवक झाली. किमान दर ५० रुपये, तर कमाल दर ७८६ रुपये मिळाला. सटाणा बाजार समितीत ९,४५० क्विंटल आवक झाली. किमान दर ५० रुपये, तर कमाल दर ७५० रुपये मिळाला. लासलगाव बाजार समितीत १६,२२८ क्विंटलची आवक झाली. किमान दर ३०० रुपये, कमाल दर ८०० रुपये मिळाला. पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत १७,९७१ क्विंटलची आवक झाली. किमान दर २०० रुपये, तर कमाल दर ८२५ रुपये मिळाला. येवला बाजार समितीत ९,५९८ क्विंटलची आवक झाली. किमान दर १०० रुपये, तर कमाल दर ६०१ रुपये मिळाला.
शासन निर्णयाची वेळ चुकली
कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे सरकारने दरघसरण थांबवून उपाययोजना सुचविण्यासाठी २८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने ९ मार्च रोजी अहवाल सरकारला सादर केला होता. मात्र, अनुदानाचा शासन निर्णय २७ मार्चला जाहीर करण्यात आला आणि कांदा विक्रीची मुदत ३१ मार्चअखेर निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीसाठी फक्त चार दिवस मिळाले. त्याचा लाभ व्यापाऱ्यांनी घेतला.
भल्या मोठय़ा घोषणा करायच्या, पण शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाच घेऊ द्यायचा नाही, हीच देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती राहिली आहे. कांद्याच्या अनुदानात नेमके हेच झाले. केवळ चार दिवस शेतकऱ्यांना मिळाले. ही मुदत किमान १५ दिवस हवी होती. फक्त लाल कांदा असा उल्लेख शासन निर्णयात असल्यामुळे रब्बी किंवा उशिराच्या खरीप हंगामात होणाऱ्या कांद्याला याचा फायदा होणार नाही. काही शेतकऱ्यांनी राज्याबाहेर कांदा विकला आहे, त्यांनाही याचा फायदा होणार नाही. – डॉ. अजित नवले, केंद्रीय सहसचिव, किसान सभा
पुणे : राज्य सरकारने ३५० रुपयांचे अनुदान केवळ ३१ मार्चअखेपर्यंत विक्री होणाऱ्या कांद्यालाच मिळेल, असे २७ मार्च रोजी शासकीय आदेशाद्वारे जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर विक्रीसाठी आणलेला कांदा व्यापाऱ्यांनी अक्षरश: कवडीमोल किमतीने म्हणजे २५ पैसे प्रति किलो दराने खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे.
राज्यात कांदा दर कोसळल्यामुळे ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांद्याला अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारला करावी लागली. त्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने २७ मार्च रोजी प्रसिद्ध केला. मात्र, ३१ मार्चअखेर विक्री होणाऱ्या कांद्यालाच अनुदान देण्याची अट घातल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर कांदा विक्रीसाठी बाजारात आणला. त्याचा परिणाम म्हणून मागणी कमी असतानाच्या काळात आवक प्रचंड वाढली. या स्थितीचा फायदा व्यापाऱ्यांनी उठवला आणि शेतकऱ्यांची अडवणूक करून केवळ २५ पैसे प्रति किलो दराने कांदा खरेदी केला. हे प्रकार नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर, सटाणा, नांदगाव, उमराणे, देवळामध्ये घडले आहेत.
३१ मार्च रोजीची बाजार समित्यांमधील स्थिती
३१ मार्च रोजी नांदगाव बाजार समितीत ५६,८२७ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. किमान दर २५ रुपये, तर कमाल दर ८५० रुपये मिळाला. सिन्नर बाजार समितीत १०,३२९ क्विंटल आवक झाली. किमान दर ५० रुपये, तर कमाल दर ७८६ रुपये मिळाला. सटाणा बाजार समितीत ९,४५० क्विंटल आवक झाली. किमान दर ५० रुपये, तर कमाल दर ७५० रुपये मिळाला. लासलगाव बाजार समितीत १६,२२८ क्विंटलची आवक झाली. किमान दर ३०० रुपये, कमाल दर ८०० रुपये मिळाला. पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत १७,९७१ क्विंटलची आवक झाली. किमान दर २०० रुपये, तर कमाल दर ८२५ रुपये मिळाला. येवला बाजार समितीत ९,५९८ क्विंटलची आवक झाली. किमान दर १०० रुपये, तर कमाल दर ६०१ रुपये मिळाला.
शासन निर्णयाची वेळ चुकली
कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे सरकारने दरघसरण थांबवून उपाययोजना सुचविण्यासाठी २८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने ९ मार्च रोजी अहवाल सरकारला सादर केला होता. मात्र, अनुदानाचा शासन निर्णय २७ मार्चला जाहीर करण्यात आला आणि कांदा विक्रीची मुदत ३१ मार्चअखेर निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीसाठी फक्त चार दिवस मिळाले. त्याचा लाभ व्यापाऱ्यांनी घेतला.
भल्या मोठय़ा घोषणा करायच्या, पण शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाच घेऊ द्यायचा नाही, हीच देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती राहिली आहे. कांद्याच्या अनुदानात नेमके हेच झाले. केवळ चार दिवस शेतकऱ्यांना मिळाले. ही मुदत किमान १५ दिवस हवी होती. फक्त लाल कांदा असा उल्लेख शासन निर्णयात असल्यामुळे रब्बी किंवा उशिराच्या खरीप हंगामात होणाऱ्या कांद्याला याचा फायदा होणार नाही. काही शेतकऱ्यांनी राज्याबाहेर कांदा विकला आहे, त्यांनाही याचा फायदा होणार नाही. – डॉ. अजित नवले, केंद्रीय सहसचिव, किसान सभा
